काठमाडौं, २५ फागुन । कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब १० हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
तर त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन ।
Advertisement
नयाँ पत्रिकाका अनुसार चालू आवमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक १२१ प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन् । उनीहरुले चैत दोस्रो हप्तासम्म यही अनुपातमा भत्ता खानेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता खाइरहेका छन् भने ७ माघ अघिसम्म व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता खाएका थिए ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामति किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका कार्यालयले ५० प्रतिशत भत्ता खाँदै आइरहेका छन् ।
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने भत्ता खाने कार्यालयकै काम सुस्त र बेरुजु धेरै छ ।
तर, त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको काम उदाहरणीय नभएको बताउँछन् ।
सरकारले पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्ता कामको चाप हुने कार्यालयलाई भन्दा पहुँचवाला कार्यालयका कर्मचारीलाई दिने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले २० वटा कार्यालयलाई ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । तर, ती कार्यालयको उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कामको चाप हुने कार्यालयलाई छैन भत्ता
सेवाग्राहीको भिडभाड हुने र कामको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई भने सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन ।
यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासनलगायत सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा पर्छन् । यहाँका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम पनि गर्छन् । तर, अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भने पाउँदैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना ती कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ताका लागि माग नै नगरेको बताए ।
