काठमाडौं, १ फागुन । प्रदेशले नै मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहको गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । तत्काल कुनै नयाँ सवारी किन्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशभित्र रहेका गाडीहरु नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Advertisement

गृहको आन्तरिक व्यवस्था शाखा ‘ख’का उप–सचिव यदुनाथ पौडेलले विभिन्न मन्त्रालय र विभागका गरी ९० वटा सवारी सबै प्रदेशमा पठाइएको बताएका छन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र शाखाको पहलमा गाडीको व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ थियो । वन मन्त्रालयले १८, कृषि मन्त्रालयले २७, अर्थ मन्त्रालयले १३, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ५, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २, शहरी विकास मन्त्रालयले ६, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७, आपूर्ति मन्त्रालयले १ र शिक्षा मन्त्रालयले ११ वटा गाडीको व्यवस्थापन गरेका छन्।

आजको नेपाल समाचारपत्र  मा उल्लेख भए अनुसार १ नम्बर प्रदेशमा १३, २ नम्बरमा १४, ३ नम्बरमा १३, ४ नम्बरमा १२, ५ नम्बरमा १४, ६ नम्बरमा १४ र ७ नम्बरमा १३ वटा गाडी पठाइएको छ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!