विराटनगर, २८ माघ । मोरङ जिल्लामा रहेको सामुदायिक वनमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुुधार आउन थालेको छ ।
वन सुुधारका लागि सरकारका तर्फबाट सामुुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरेर वन हस्तान्तरण गरेसँगै गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो ।
Advertisement
राष्ट्रिय वनको आसपासमा बसोबास गर्ने गरिब तथा पछाडि परेका समुुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत सुुधारका लागि सामुुदायिक वनले गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
सामुुदायिक वनले लिलामी भएको काठ दाउराबाट आएको रकम कोष बनाएर जम्मा गर्ने र कोषमा जम्मा भएको ३५ प्रतिशत रकम गरिबी न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुुख विनोदप्रसाद देवकोटाले सामुुदायिक वनले गरिबी न्यूनीकरणका लागि वन पैदावारमा आधारित आयमुुलक कार्यक्रमलाई महत्व दिनुुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाबाहेक मोरङ जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका सामुुदायिक वन र साझेदारी वनसँग जोडिएका छन् ।
वनको उपयोग गरेबापत वनको सुुधार तथा खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरेर वनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि उपभोक्ता सक्रिय भएका छन् ।
