काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि २० वर्ष आयु पार गरिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा चल्न निषेध गर्दैछ । यदि बुधबारबाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी सडकमा आए जफत गरिनेछ र सवारी धनिलाई जरिवाना पनि गराइनेछ ।
Advertisement
अब २० वर्ष कटिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । र, अटेर गरेर गुडे ठूलो जरिवानासहित कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ ।
यातायात ब्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार फागुन १८ देखि २० वर्षे पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्ने इजाजत दिइनेछैन । अहिले प्रत्येक ४-४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नमाने कवाडी गरेको खर्च पनि असुलिने
२० वर्षे आयु नाघेका सवारीले फागुन १७ गतेसम्मका लागि मात्रै रुट इजाजत दिइएको छ । अब २० वर्ष आयु नाघेका कुनै पनि सवारीको करसमेत नबुझिने भएको छ ।
उनकाअनुसार त्यस्ता सार्वजनिक सवारीको अब प्राविधिक परीक्षण पनि गरिने छैन । यस्ता सवारीको नामसारी पनि रोकिने र विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाइएको उनले बताए ।
‘अब २० वर्ष पार गरेका सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा आउन पाउने गरी कुनै पनि अनुमति दिइने छैन,’ पाण्डेले भने, ‘रुट इजाजत नभइ सवारीले सडकमा गुड्नै पाउँदैनन् । त्यसपछि व्यवसायीलाई यस्ता सवारी नहटाई सुखै हुनेछैन ।’
यदि यस्ता सवारी सडकमा गुडे ट्राफिक प्रहरी र विभागले कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिनेछ । र, स्क्रयााप गरिनेछ । कवाडी गर्दा लागेको शुल्क पनि गाडी धनिबाटै उठाइनेछ ।
२० वर्षे सार्वजनिक सवारी देशभरबाटै विस्थापन गर्ने निर्णय नयाँ भने होइन । सरकारले दुई वर्षअघि नै यो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
निर्णयमा २ वर्षभत्र २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ । र, यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने सरकारले यसतर्फ काम अघि बढाएको छ ।
ब्यवसायीको अटेरी अब चल्ला ?
सरकारले तोकेको २ वर्षको समयसीमा नाघ्नै लाग्दा पनि व्यावसायीले पुराना सवारी सडकबाट हटाउन अटेर गरिरहेका छन् । तर, अब गाडीलाई कुनै कानुनी मान्यता नै नदिएर विस्थापनका लागि बाध्य पार्न लागिएको हो ।
उपत्यका झण्डै गुड्ने ३१ सय सार्वजनिक सवारी २० वर्ष नाघेको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । त्यसमा २४ सय बस, ट्रक तथा माइक्रो र ८ सय ट्याक्सी छन् ।
अब यि बसैलाई कवाडीमा बेच्नुपर्नेछ । व्यवसायीले पुरानो नम्बर प्लेटमा बसर ट्याक्सी नयाँ किनेर दर्ता गर्न भने सक्नेछन् ।
पुराना सवारी बढीजसो विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न छन्। ‘पुराना गाडीले प्रदुषण बढाए, यसमा तेलको खपत पनि उच्च छ, यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ भने यसले यात्रुको असुरक्षा पनि बढ्यो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । पहिलो चरण्मा काठमाडौंबाट सबै थोत्रा गाडी हटाएपछि दोस्रो चरणमा उपत्याबाहिर पनि यो क्रम सुरु हुन्छ ।’
पुराना गाडीहरु विस्थापन गर्ने योजनाअनुसार अहिलेसम्म उपत्यकाबाट १३ सय वटा पुराना ट्याक्सीहरु हटाइएको छ ।
विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ । पहिले यो व्यवस्था थिएन ।
पुराना गाडीहरुको इन्जन र पार्टपूर्जा काम नलाग्ने हुने भएकाले यात्रु बोक्नु निकै जोखिपूर्ण मानिन्छ । तर, त्यस्ता पुराना गाडीहरु ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित विद्यालयमा समेत प्रयोग हुने गरेका छन् ।
भक्तपुर, बालाजु, रिंगरोड सहित मुख्य सडकहरुमा नै थोत्रा मिनिबस, माइक्रो, ट्याम्पो लगायतका सार्वजनिक सवारी यात्रु पनि ओसारिरहेका छन् ।
केही समयअघि २० वर्ष पुराना सवारीलाई व्यक्ति वा संस्थालाई बेचेर निजी रातो नम्बर प्लेटमा बदलिदिने चलाखीपूर्ण खेलमा पनि व्यवसायी लागेका थिए । निजी सवारी २० वर्ष पुराना भए पनि विस्थापित गर्ने निर्णय भएको छैन ।
ब्यवसायीको चलाखीलाई रोक्न पनि सरकारले १५ वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीको नामसारी र बेचबिखन गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा कालो प्लेटका सवारी रातोमा बदल्ने ब्यवसायीको योजना पनि बिफल भएको छ ।
निजी र सरकारीलाई छुट
विभागले तत्काल निजी र सरकारी सवारीलाई २० वर्ष पुगकै आधारमा नहटाइने स्पष्ट गरेको छ । अहिले २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी मात्रै हटाउन लागिएको जानकारी विभागले दिएको छ ।
२० वर्ष नै पुगेपनि प्रदुषण जाँच पास भएका निजी सवारीलाई तत्काल कवाडीमा लैजान बाध्य नपारिने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् ।
‘तत्काल निजी गाडीको हकमा यो निर्णय लागू हुँदैन । सरकारले २० वर्ष पुगेका निजी गाडी हटाउने निर्णय नै गरेको छैन’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्,’२० वर्ष पुराना सवारीको ब्लु-बुक नवीकरण र कर बुझ्न रोकिएको छैन ।’
यसैगरी गरी पहेँलो र र सेतो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक संस्थान र सरकारी गाडीलाई पनि रोक्ने कुनै योजना नरहेको विभागले स्पष्ट गरेको छ । अहिले सार्वजनिक संस्थान र सरकारी निकायका धेरै गाडी सडकमा गुड्छन् । यसलाई हटाउने विषयमा सरकारले बोलेको छैन ।
‘पहिलो चरणमा हामी यात्रु र मालसमान ढुवानी गर्ने थोत्रा सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै विस्थापन गर्दैछौं । त्यसपछि अर्को निर्णय गरे हामी अन्य प्रयोजनका सवारीलाई पनि २० वर्ष पुरानो भएपछि चल्न नदिन गरी निर्णय गर्ने योजनामा छौं’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
तर, सरोकारवालाले भने २० वर्ष पुराना सबै किसिमका सवारी हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नियमित रुपमा गुड्ने सरकारी गाडी नहटाउनुले सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक देखिएको छ ।
विशेष गरी काठमाडौं फोहोर बोक्ने महानगरपालिका सवारीहरु निकै पुराना छन् । त्यसैगरी विभिन्न ढुवानीको काममा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी पनि थोत्रा छन् ।
तर, विभाग भने अर्को निर्णय गरेर त्यस्ता सवारीलाई पनि सडकमा चल्न नदिइने दावी गर्छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंबाट २० वर्ष पुराना सवारी हटाएर अर्को चरणमा उपत्यका बाहिर त्यसको कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी छ । अनलाईनखबर
