विराटनगर । सामुदायिक विद्यालयको सुधार र विकासका लागि मोरङका राजनीतिक दलहरूले १० बुँदे प्रतिवद्धतामा सहमति जनाएका छन् । प्रेस संगठन मोरङले विराटनगरमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयको सुधार तथा विकासका लागि राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा दलहरुले विद्यालय सुधारका विषयमा तयार पारिएको १० बुँदे प्रतिबद्धतामा सहमति जनाएका हुन् ।
Advertisement
प्रतिबद्धतामा राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको कार्यकर्ता नबनाउने, शिक्षकका संगठनलाई आफ्नो दलको भातृ संगठन नबनाउने, शिक्षकलाई दलको झण्डा र झोला बोकाएर नहिंडाउने, राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने शिक्षकलाई संरक्षण नगर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दलहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक परेड खेल्ने अखडा नबनाउने र अनावश्यक रुपमा विद्यालयमा हस्तक्षेप नगर्ने, शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति छनौट लगायतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न पनि दलहरु सहमत भएका छन् । ‘विद्यालयका कक्षाकोठा र प्राङ्गणलाई राजनीतिक कार्यक्रम, सभा सम्मेलन गर्ने थलो बनाउने छैनौं,’ प्रतिबद्धतामा लेखिएको छ, ‘विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र वातावरणबाट टाढा राख्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहनेछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट केदार कार्की, दीपक चापागाईं, नेकपा एमालेका तर्फबाट रुपेश खतिवडा, मिनप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गणेश उप्रेती, भोगेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजन केसी र वसिम आलम, जनता समाजवादीका तर्फबाट अमृत महतो, साझा विवेकशीलका कमलेश कर्ण र भुपाल थापा, राप्रपाका माधव आचार्यलगायत नेताहरु सहभागि थिए ।
छलफलमा वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान अवस्था र त्यसमा राजनीतिक दलहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको प्रेस संगठन मोरङका संयोजक अर्जुन आचार्यले जानकारी दिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि दलहरुले मन्तव्य राख्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अभियान संचालन गर्न ढिलो भइसकेको बताएका थिए ।
यस्ता छन् दलहरुले गरेको सामूहिक प्रतिबद्धताका बुँदाहरु:
१. हामी राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको कार्यकर्ता बनाउने छैनौं । शिक्षकका संगठनलाई आफ्नो दलको भातृ संगठन बनाउने छैनौ । शिक्षकलाई दलको झण्डा र झोला बोकाएर हिंडाउने छैनौं । राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने शिक्षकलाई संरक्षण गर्ने छैनौं ।
२. हामी दलहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक परेड खेल्ने अखडा बनाउने छैनौं । अनावश्यक रुपमा विद्यालयमा हस्तक्षेप बढाउने छैनौं । शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति छनौट लगायतका कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने छैनौं ।
३. विद्यालयका कक्षाकोठा र प्राङ्गणलाई राजनीतिक कार्यक्रम, सभा सम्मेलन गर्ने थलो बनाउने छैनौं । विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र वातावरणबाट टाढा राख्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहनेछौं ।
४. विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने छौं । राजनीतिक लक्षका कुनै पनि विरोध, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रममा विद्यालय बन्द गर्ने छैनौं । बालबालिकाले शान्त र भयरहित वातावरणमा पढ्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहनेछौं ।
५. भौतिक विकासलाई मात्र विकास मान्ने छैनौं । शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउन प्रयासरत रहनेछौं ।
६. शिक्षक सामाजिक रुपान्तरणका अगुवा तथा नाइके हुन् भन्ने कुरालाई मनन गर्दै शिक्षकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहनेछौं ।
७. अभिभावक साक्षरता, सचेतना लगायत सामाजिक जागरण तथा रुपान्तरण कार्यक्रममा भूमिका बढाउने छौं । अभिभावकको आर्थिक सामाजिक स्तर बढ्यो भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरालाई मनन गरेर काम गर्नेछौं ।
८. विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक सुधार लगायतका विषयमा आफूले सकेको सहयोग गर्नेछौं ।
९. विद्यालयमा उत्पादन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रममा सहजीकरण गर्ने छौं । अभिभावकको सीप, उद्ध्यमशीलता तथा आर्थिक हैसियतको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न प्रयत्न गर्नेछौं ।
१०. राष्ट्र निर्माणको मुख्य नीति नै राजनीति भएकोले आफ्नो दलगत वा गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विद्यालयको सुधार र विकासका लागि काम गर्नेछौं ।
