विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि अन्यौलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभामा पनि तत्काल नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्र नै कायम रहेको पत्र पठाएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव अन्यौलमा परेको हो ।
Advertisement
प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्यमध्ये एमालेका ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना छन् । यसअघि नेकपाका ३७ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दल अलग भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा कानुनी जटिलताहरु देखिन थालेका छन् । यस बिषयमा कानुनी परामर्श र आवश्यक छलफल भईरहेको सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बताए ।
निर्वाचन आयोगबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग दलको रुपमा रहेको पत्र सचिवालयमा प्राप्त भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए । आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई कोड गरेको हुनाले माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनका भनाई छ ।
यता लामो रस्साकस्सीपछि फागुन ९ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि छलफलमा भने गएको छैन । उक्त प्रस्तावमा माओवादीका १५ र एमालेका २२ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेकोमा एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरिसकेका छन् ।
सरकारलाई गरेको समर्थन माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा फिर्ता नगरेसम्म प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै बेन्च रहने संसदीय व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फर्ता लिएको खण्डमा प्रदेशसभामा उनीहरुको बस्ने व्यवस्था पनि अलग्गै राख्ने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ ।
