विराटनगर । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै विराटनगरमा नागरिक समाज आन्दोलित भएको छ । जनताको लामो समयको संघर्ष र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको संविधानलाई सरकारले प्रतिगमनतर्फ डोर्याएको भन्दै नागरिक समाजले आन्दोलन थालेको हो ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मूलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै वुधबार प्रवुद्ध नागरिकहरुले विराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा खुल्ला पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत गरेर उनीहरुले सरकार विरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले संसद् विघटनविरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त बनाउँन प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको संयोजकत्वमा १ सय १० सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका छन् । समितिमा प्राध्यापक, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्मिलित छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता डा. मेदिनी सेडाईले दलभित्रको आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जनताको अभिमतमाथिको विश्वासघात भएको बताए । उनले संसद् विघटन गरेको दिन नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले माघ ९ गते मात्रैसुचना प्रकाशित गरेर जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेको दाबी गरे ।
अर्थविद प्रमोदकुमार झालेक्षणिक फाईदा र अवैधानिक रुपमा सत्ताको आयु बढाउनकै निम्त्ति संसद् विघटन गरिएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जुन रुपमा मुलुकलाई खाल्डोमा धकेल्नुभयो र मुलुकभन्दा आफु ठुलो हुन खोज्नुभयो, यो प्रत्येक नागरिकका लागि दुर्भाग्यको बिषय हो । अब पनि हामी चुपचाप बस्यौं भने नेपालको माटोले हामीलाई सराप्ने छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले सञ्चार क्षेत्रपनि नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । उनले देशमा जनताको बहुमतले स्थापित सरकारले शासन गरेको वा जोकरले शासन गरेको छुट्याउन गाह्रो भएको टिप्पणी गरे । उनले अब प्रधानमन्त्री ओली जस्ता जोकर शासकहरुबाट देशको शासन व्यवस्था जोगाउन सञ्चार क्षेत्र पनि जुनसुकै बलिदानका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
यस्तै प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले विभाजित पार्टीले आजसम्म बहुमत नल्याएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने जिकिर गरे । नागरिक समाजले मूलुकमा स्थायित्व र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि अब सम्पुर्ण पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी र विद्यार्थीवर्ग लगायत सबै राजनीतिक दल एकजुट हुन अपिलसमेत गरेको छ ।
