विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले ३० औं बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश नं. १ मा १ हजार ६ सय ९३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश १ मा ९ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी परेको हो । मुलुकभरको उजुरी संख्या भने २५ हजार १ सय ५२ रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।
जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सरेर आएका उजुरी ८ हजार ५ सय ५८ वटा छन् भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १६ हजार पाँच सय ९४ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा १४ हजार १२ र मातहतका कार्यालयहरुमा ११ हजार १ सय ४० वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १६ हजार ९ सय ५२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ८ हजार २ सय उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् । फर्छयौट विश्लेषणतर्फ प्रारम्भिक छानबिन पश्चात ९ हजार ३ सय ८७ उजुरी तामेलीमा छन् भने ७ सय ८६ सुझावसहित तामेलीमा छन् । १ हजार १ सय ४३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५ हजार ६ सय ३६ उजुरीमाथि अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् । स्थानीय तहकासमेत धेरै उजुरी छन् । यस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ दशमलव ३६ प्रतिशत उजुरी छन् भने भूमि प्रशासनसम्बन्धी ८ दशमलव २९ प्रतिशत छन् । गैह्रकानूनी सम्पत्ति आर्जनका ६ दशमलव ३७ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू १० दशमलव ९४ प्रतिशत छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले अख्तियारले मूलुकभित्रको पोटेन्सियल क्षेत्रको सुक्ष्म अनुसन्धानले वाच डगको गति प्रदान गरेको बताए । प्रदेश प्रमुख प्यासीले अख्तियार आफैमा शक्तिशाली आयोग भएकाले सर्वप्रथम यसले आफैमा आफ्नो शक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने आम नागरिकको चाहना रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष ८ परिच्छेद र ३ सय १३ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।