काठमाडौं । मुलुकको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ राजनीतिक सहमति नजुट्दा बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतिका लागि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा आह्वान गरेकामा राजनीतिक दलहरूले छलफल आवश्यक भएको भन्दै समय माग गरेपछि बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।
Advertisement
प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा संसद् सचिवालयले मंगलबार नै बुधबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ पेस गर्ने कार्यसूची राखेको थियो । संसद्मा सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेकाले सर्वसम्मत गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।
सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि सर्वदलीय बैठकमा दलीय सहमति नजुट्दा कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले दलीय सहमतिलगायतका विषय थाती रहेपछि यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । संविधान संशोधन विधेयक एक साताभित्र पारित गर्ने गरी तयारी गरिएकाले सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । एक साताभित्रै विधेयक पास गर्न नियमावली निलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक ९ जेठमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयक पारित गर्न समय माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा यसपटक नक्साबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफूहरू नक्साको विषयमा सकारात्मक भएको धारणा राखे पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेर संस्थागत निर्णय गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले समय माग गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले विगतदेखि नै आफूहरूले संविधान संशोधनका लागि राखेको विषयसमेत समेट्न आग्रह गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य दुई दलले तत्कालको विषयमा सहमति जनाउन नसक्ने बताएपछि सरकारले राजनीतिक सहमतिका लागि विषय थाती राख्ने जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको थियो ।
‘नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा हतारमा संविधान संशोधन गरिहाल्न आवश्यक छैन,’ समाजवादीका नेता उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘सबैको कुरा सुनेर सर्वसम्मतिमा यो विषयलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । हाम्रो कुरा यो बेला नसमेटिए कहिले समेटिन्छ ?’
यसैगरी, फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूसँग परामर्श जारी राखेका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले त्यसमा सहमति जनाइरहेका थिएनन् । नियमावली निलम्बनमा विपक्षी दलहरूले साथ नदिएकाले पनि बुधबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय हटेको हो ।
सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार दलीय सहमति जुटेपछि संविधान संशोधनको विषय कार्यसूचीमा राख्ने तयारी रहेको छ । यसका लागि नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकमै जाने गरी काम भइरहेको सत्तापक्षका नेताहरूले बताइरहेका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सरकारले त्यसअनुसार निशान छाप संशोधन गर्न गत शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको विधेयकमा नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने विषय मात्रै उल्लेख छ । कतिपयले विधेयकमा उल्लिखित दफा वा अनुसूचीमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने र दर्ता विधेयकलाई आधार मानेर अन्य दफा चलाउन नसकिने तर्कसमेत गरेका छन् । तर, दलहरू यसमा छलफलमा छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसूची–३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधान संशोधन विधेयक ९ जेठमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अद्यावधिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै भारतले कब्जा गरेको छ । तर, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा ती भूभाग नेपालकै हुन् । नेपालको संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भएको थियो । यसमा पहिलो संशोधन सोही वर्ष १० असोजमा भएको थियो । –सबिन शर्माले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
