काठमाडौँ, १६ असोज । राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश १ मा फेरि विवाद चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने गरी छलफल चलाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो ।
Advertisement
अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट संरचना विकेन्द्रित गर्ने/नगर्नेबारे सरकार, सांसद, दलका नेता, नागरिक समाज र उद्योगी व्यापारीबीच मतभेद भएको छ । यसअघि अस्थायी राजधानी तोक्ने वेलामा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको थियो ।
नाम र राजधानी टुंगो लगाउन चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रदेश सरकारले चालू अधिवेशनभित्रै राजधानी टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम छलफल तीव्र बनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा ५ मध्ये ३ मन्त्रीले असहमति जनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले राजधानी विकेन्द्रित गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन् । सहमति नभए प्रदेश सभाको बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो मा खबर छ ।
राजधानी र नामबारे निर्णय गर्न नेकपाको बैठक
चालू अधिवेशनमै प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक सोमबार सुरु भएको छ । बैठकले प्रदेशको राजधानी, नामकरण र सरकार विस्तारबारे निर्णय लिने एक सांसदले बताए । सोमबार तीन घन्टा बसेर स्थगित भएको बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्नेछ ।
-मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव– विराटनगरमा कार्यपालिका, इटहरीमा व्यवस्थापिका, धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय
-मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा बहुमत मन्त्रीकै असहमति
-मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रत्युत्पादक हुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको चेतावनी
-प्रदेश सभाका लागि इटहरीमा १५ करोडको संरचना निःशुल्क दिने उद्योग वाणिज्य संघको घोषणा
