काठमाडौँ, ८ असोज । सरकारले संखुवासभामा रहेको ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Advertisement
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न बाटो खुलेको प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीले गर्नु भएको प्रयास सफल भएको छ,’ उनले भने । ‘विश्व बैक पनि कम्पनी मोडलमै सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरि आयोजनामा लगानी गर्न तयार भइसकेको छ, अब आयोजनाका सबै काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्छन् ।’
मन्त्री वर्षमान पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न माथिल्लो अरुण कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाइएको हो ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना लगानीका हिसाबले आकर्षक रहेको प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । करिब २७ वर्ष अघि सम्भाव्यता अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट रहने गरि पहिचाहन भएको थियो । अहिले प्राधिकरणले आयोजनाको क्षमता ७२५ मेगावाट रहने गरी विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ४१ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने प्रधिकरणले जनाएको । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ४४ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ९६ करोड ६० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने देखाएको छ ।
भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको विद्युत्गृह रहने नुमबाट २४ किलोमिटर माथि पर्छ । नुमबाट अरुण माथिल्लो अरुणको प्रस्तावित विद्युत गृह रहने स्थानसम्म सडक बनाउनुपर्छ । सडकको डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त भइसकेको छ ।
आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुखा जलविद्युत आयोजना पिनि अगाडि बढाएको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
