काठमाडौँ, ७ असार । चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे टिकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले कर्मचारीलाई व्यापार, व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानून तर्जुमाको गृहकार्य थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाइ व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ ।
सो विधेयकमा कर्मचारीलाई कुनै पनि एनजीओमा आबद्ध भई काम गर्नसमेत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ ।
सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आबद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।