काठमाडौँ, ६ असार । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो । यस्तो रकम फ्रिज नहुने भएकाले स्थानीय तहले अर्को आवमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउथे ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर संघीयताको मर्मंमा प्रहार गरेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक मा समाचार छ ।