काठमाडौँ, ६ असार । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो । यस्तो रकम फ्रिज नहुने भएकाले स्थानीय तहले अर्को आवमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउथे ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर संघीयताको मर्मंमा प्रहार गरेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक मा समाचार छ ।
धनकुटा । पहिरोमा परेर परिवारका सदस्य गुमाएका धनकुटाको पाख्रीवास नगरपालिका-५ गुराँसेका सन्तोष तामाङको परिवारलाई नेकपा एमा...
विराटनगर । आज काग तिहार पर्व मनाइदैछ । यमराजको दूत मानिने कागलाई मीठो खानेकुरा दिएर काग तिहार मनाउने गरिन्छ । यमराजले लो...
विराटनगर । विराटनगरमा जारी नरेश श्रेष्ठ मेमोरियल वाइवाई पुरुष यु-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र मधेश प...
विराटनगर । विराटनगरको बरगाछी-रानी सडक सौन्दर्यकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका...
विराटनगर । नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशको सम्मेलन आगामी मंसिर २२ गते विराटनगरमा हुने भएको छ । प्रदेश सभापति उद्धव थापाको ...
विराटनगर । सेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढेको छ । आज ४६ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर नेप्से दुई हजार छ सय ९२.०५ विन्दुमा...