काठमाडौँ, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नपाइने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च यस्तो फैसलासँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नौ महिनाअघि गरेको प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

Advertisement

मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २७ गते जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण, कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको नागरिकमा खबर छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!