काठमाडौं, २४ वैशाख । अब निजी विद्यालयमा पढेका व्यक्तिले निजामती सेवामा समावेशी कोटा नपाउने भएका छन् ।
Advertisement
निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ।
विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको हो । अब बन्ने मस्यौदाअनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउनेछन्।
सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ०६४ सालदेखि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो।
तर, समाजमा पछि परेका जातजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्थासहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो। अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ ।
