काठमाडौं, २३ वैशाख। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परे पनि संघीय संसद्का सदस्यको पद निलम्बन नहुने भएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।
तर अभियोग लागेका सांसदलाई सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जनाउनुभयो। यसअघि आपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था थियो। राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आपराधिक गतिविधि भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परे पनि सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था रहेको जनाउनुभयो।
मस्यौदा समितिले दुवै नियमावली शनिबार मात्र टुंग्याएका छन्। नियमावली सम्बन्धित सभामा आज आइतबार प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ। नियमावलीलाई सदनले पास गरेपछि त्यही व्यवस्थाअनुसार संसद् सञ्चालन हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रियसभामा ९ जना रहेको मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। केही अलमलिएका विषय यसअघि नै टुंग्याइसकिएको छ। दुवै सदनमा एउटै व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले ७ वटा मात्र समिति राख्ने अडान राखेको थियो। कांग्रेसको असहमति हुँदाहुँदै १० वटा समिति पास गरिएको कर्णले जनाउनुभयो। नियमावली आइतबार बस्ने संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनेछन्।