काठमाडौँ,२१ वैशाख । सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावित कानुनमा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
Advertisement
कानुन आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले निःशुल्क गरेको छ ।
विधेयकबाट आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ । प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
