विराटनगर, ९ वैशाख । प्रदेश १ का मन्त्रालयहरु धमाधम कानून निर्माणका जुटेका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा दुई विधेयक पारित भइसकेको छ भने आधादर्जन संसदमा टेबुल भएका छन् ।
Advertisement
त्यस्तै एक दर्जन बढी विधेयकका मस्यौदा तयार भई संसदमा टेबुल गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रक्रियामा छन् ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुले दुई दर्जन विधेयक निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका कानुन निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज खत्रीका अनुसार सबैजसो मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई तिब्रता दिएका छन् । कानुन नबनेसम्म काम गर्न कठिनाई हुने भएकाले कानुन निर्माणमा नै जोड दिएको उनले बताए । ‘प्रदेश कानून नबनेसम्म अरु काम अगाडि नबढ्ने हुँदा मन्त्रीहरुसँग छलफल गराएर विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने गरेका छौं’ खत्रीले भने ।
तत्काल आवश्यक सबै कानुन असारसम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सन्तोष श्रेष्ठले कानुन निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तक्रिर्या पनि गरिएको बताए ।
‘स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धमा कानून सचिवदेखि स्थानीय तहका कानूनी सल्लाहकार, विज्ञहरु, मुख्य न्यायधिवक्तासँग राय सुझाव मागेर अगाडि बढिएको छ’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको कानून मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’
