नयाँ वर्षदेखि जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज

काठमाडौं, २० चैत । संघीय व्यवस्थाअनुरुप प्रशासनले आकार। लिन थालेसँगै जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालय यही चैत मसान्तबाट खारेज हुने भएका छन् ।

नेपाल समाचारपत्रका अनुसार संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि ती कार्यालयहरु खारेज गर्न लागिएको छ । यसअघि केन्द्र सरकारको मातहत कार्यालयका रुपमा रहेका ती कार्यालयको क्षेत्राधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आएपछि खारेज गर्न सरकारले गृहकार्य गरेको थियो ।

खारेजीमा पर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा मालपोत, नापी कार्यालय, भूमिसुधार, कृषि विकास, शिक्षा र पशुसेवा रहेका छन् । त्यस्तै, वन, सिंँचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, जनस्वास्थ्य, सहकारी डिभिजन र खानेपानीलगायत रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अदालत भने यथावत रहनेछन् ।