काठमाडौं, २७ फागुन । संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पक्षमा एक चौथाइ सांसद पनि देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्नसक्ने कांग्रेसले आंशका गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई मानसिक रुपमा त्रसित बनाउने काम भइरहेको दावी पनि उनले गरेका छन् । सार्वभौम संसदले त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्दै डा. रिजालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छातारिकताबाट न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई बचाउने काम संसदले गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि सभामुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले हामीले उम्मेदवारीसमेत दिएनौं ।’