काठमाडौं,२४ फागुन । संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृतमा जस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शक्तिशाली हुने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
समाचार अनुसार, जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने अधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सीडीओले नै कफ्र्यु लगाउनसक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने, जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले अनुचित काम–कारबाही गरे छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही र निगरानी गर्न सक्नेलगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार दिँदै गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको हो ।
Advertisement
गृहले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाट सीडीओ नियुक्त गरेर पठाउने व्यवस्था गर्दै सीडीओलाई अत्यधिक अधिकार दिन लागिएको हो । सीडीओले जिल्लामा काम गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ ।
गृहले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सीडीओले जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा कुनै हिंसात्मक काम–कारबाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भए रोक्न आवश्यकताअनुसार प्रहरीको सहयोगमा पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज र हवाईफायरसमेत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
