Advertisement
काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अध्यादेशको गाँठो फुकेपनि सरकार र दलहरु प्रदेश राजधानी र प्रदेश प्रमुखबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।
एमाले सचिव योगश भट्टराइले यसबारे सत्तापक्षले आफूहरुसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेको आफुलाई थाहा नभएको बताए ।
तर, सरकारले भने यो साता भित्र सातै प्रदेशको प्रमुख र ती प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) तोक्ने जनाएको छ । दुवै काम एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले यी दुवै काम एकैपटक गर्न अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाका अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यादेशका कारण सरकारले गर्नुपर्ने यि दुवै काममा ढिलाइ भएपनि अव कुनै हालतमा ढिलाई हुनेछैन ।
‘प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न ढिलाई भएकै हो,राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अध्यादेश आइसकेको छ । अव सरकारले गर्ने काम फटाफट गर्छ ’ मन्त्री थापाले रातोपाटीसँग भने । तर, यी काम नयाँ सरकारले गर्ने कि ? पुरानै सरकारले गर्ने भन्नेमा दलहरुवीच मतभेद कायमै छ ।
प्रदेश प्रमुखको नियूक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि निर्वाचनअघि नै निर्णय नभएकाले विवादमा परेको हो ।
‘नयाँ सरकारले नै प्रदेश प्रमुखको नियूक्ति गर्छ, यो सरकारले गर्ने भएपहिल्यै गसिक्थ्यो’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने,‘ नयाँ जनादेश आइसकेपछि यो काम पनि नयाँ सरकारले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ’
तर, मन्त्री थापाले सरकारले दलहरुवीचको न्युनतम सहमतिबाटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने भएकाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताए । मन्त्री थापाले भने ‘ दुवै काम यो साताभित्रै हुन्छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरुसँग उच्चस्तरमा छलफल गर्नुभएको छ ।’
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी अोलीले पनि प्रदेशको राजधानी र प्रमुख नयाँ सरकारले नै तोक्ने भन्दै यो सरकारले तोके सपथ नै नलिने चेतावनी दिएका थिए ।
सरकारले गत २१ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समिति गठन गरेर विभिन्न विकल्पसहितका प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश नंम्बर १ को राजधानी विराटनगर, धनकुटा वा इटहरीमध्ये एक हुनसक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा तोक्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश ४ को पोखरा, ५ को दाङ वा बुटवल, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल र धनगढीमध्ये एकमा राख्न सकिने उल्लेख छ ।
‘संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदनकै सुझाव अनुसार राजधानी तोकिन्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन, प्रमुख तोक्ने विषयमा पनि सरकारले सकभर कानुनी र प्रशासनिक विज्ञलाई पहिचान गरेर तोक्छ’ मन्त्री थापाले बताए ।
