कोशी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्यायो उद्यमी सहयोग योजना

विराटनगर । कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला उद्यमीहरूको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न र व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन कोशी प्रदेश सरकारले उद्यमी सहयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

‘आर्थिक विकासका लागि लगानी र नवप्रवर्तन’ (उदय) परियोजना अन्तर्गत ‘प्रादेशिक साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण कोष’ मा आबद्ध हुन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच सम्झौता भएको हो ।

विराटनगरमा आज एक समारोहका बीच निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले साझेदार बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडसँग द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । यो सम्झौतासँगै अब धितोको अभाव वा मौजुदा धितोमा थप ऋण नपाएर व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका उद्यमीहरूलाई राहत पुग्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमल बाँस्कोटाका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि ६० करोड रुपैयाँको ‘प्रादेशिक साना तथा मझौला उद्यमी सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिएको छ । यस कोषमा कोशी प्रदेश सरकार र स्विस सरकार स्विस विकास नियोगको ५०/५० प्रतिशत भागिदारी रहेको छ ।

कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारले सिधै बैंकसँग जमानी बस्न नमिल्ने भएकाले संघीय सरकार मातहतको ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ लाई फन्ड म्यानेजरका रूपमा अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त कोषमार्फत बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको साढे ७ प्रतिशत बराबरको सुरक्षण गरिदिनेछ । यसले बैंकहरूको कर्जा जोखिम न्यून गर्ने र उद्यमीहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ ।

यस परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा कोशी प्रदेशका ३ हजार साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई कुल ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमल बाँस्कोटाका अनुसार, उद्यमीहरूले न्यूनतम ३० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो कर्जा सुविधा उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रका लागि लक्षित रहेको उनले बताए । परियोजनाले साना फार्म तहको कृषि बाहेक अन्य सबै व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेटेको छ ।

विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योग, पर्यटन क्षेत्रका होटल, होमस्टे तथा हस्पिटालिटी क्षेत्र, र उत्पादनमुखी अन्य उद्योगहरूले यो सुविधा पाउने बास्कोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, व्यापार क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै रोकावट नरहेको सरकारले जनाएको छ ।

सम्झौतासँगै कोशी प्रदेशमा उद्यमशीलताको नयाँ लहर आउने र पूँजी अभावका कारण खुम्चिएका व्यवसायहरूले गति लिने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने बताइएको छ ।