कोशी प्रदेश सरकारले थारू भाषालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएको भन्दै थारू कल्याणकारी सभाले आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा थारू भाषालाई समावेश नगरिएको भन्दै सभाले आपत्ति जनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन १५ गतेको निर्णयअनुसार तयार पारिएको उक्त विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा थारू भाषाको अनुपस्थिति प्रति सभाले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा बहुसंख्यकरूपमा रहेका आदिवासी थारू जातीलाई उपेक्षा गर्दै थारू भाषालाई प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा नबनाइ प्रस्तुत गरिएको विधेयकप्रति थारू कल्याणकारी सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ सभाका महामन्त्री मिनराज चौधरी र अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सभाले थारू भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा विधेयकमा समावेश गर्न जोडदार माग गरेको छ ।