संगालोखबर 
विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका-१ टंकी चोकबाट बाढीको पानी खदरा खोला हुँदै सिङ्घिया नदीमा मिसाउने निर्णय प्रति स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई किलोमिटर पूर्वको खदरा खोला हुँदै सिङ्घिया खोलामा बाढी मिसाउने निर्णय गलत भएको बताएका हुन् । उनीहरूले विभिन्न माग राख्दै यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
Advertisement
उनीहरूले बिना सरकारी योजना खदरा खोला र सिङ्घिया नदीमा बाढी मिसाउने अपारदर्शी निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, खदरा खोला र सिङ्घिया नदीमा दिगो तटबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै सरकारी योजनासहित डिपिआर, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र पालिका परिषद् अनि उपभोक्ता समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरूले गाउँपालिकाको एकलौटी अपारदर्शी कार्य मान्य नहुने उल्लेख गरे ।
यो निर्णय तत्काल फिर्ता नभएर सङ्घर्षमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन् । खदरा खोला मार्फत बाढीको पानी सिङ्घियामा मिसाउँदा विराटनगर-१ र १९ नम्बर वडा तथा कटहरी गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।
विराटनगर-१ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सुनिल केसीले बुढीगंगा गाउँपालिकाले कसैलाई थाहा नदिई सुटुक्क उपभोक्ता समिति बनाएर सयौँ घरपरिवारलाई डुबान र कटानमा पारेर उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।
‘बिना सरकारी योजना, डीपीआर र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सुटुक्क काम गर्न खोजियो’, उनले भने, ‘यसले सयौँ घरपरिवारलाई बिस्थापित पार्छ । हामी विकास विरोधी हैनौँ । तर यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउने भएकाले हामीले विरोध गरेका हौँ ।’
उनले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए माघ २ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै निर्माण स्थलमा नै धर्ना बस्ने चेतावनी दिए । उनले वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुखलाई चेतावनीसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ सकेको बताए ।
उनले शान्तिपूर्वक धर्नामा बस्दा बल प्रयोग गरेर अप्रिय घटना भए पालिकाले जिम्बेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरे । स्थानीय भक्तबहादुर कटवालले यो कार्यबाट दुई सय घर परिवार विस्थापित हुने भन्दै तत्कालै यो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरे ।
‘बाटो र नाला बनाउने विषयमा हाम्रो विवाद हैन’, उनले भने, ‘टंकी देखि बाढीको पानी लगेर खदरामा खसाल्न भएन । हामी बिस्थापित हुन नपरोस् भन्ने हो । निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’
