प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा बाझियो राय

विराटनगर । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको सुझाव सङ्कलनका क्रममा सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नै राय प्रस्तुत गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले विराटनगरमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा उनीहरूको राय बाझिएको हो ।

विषय विज्ञ डाक्टर विष्णु बहादुर कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अबको शिक्षा सीपमूलक र रोजगारीमूलक हुनुपर्ने सुझाव दिए । शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न तथा विधेयकमा राख्नुपर्ने धेरैको सुझाव थियो ।

पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने भएकाले अबको विधेयकमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षा सेवा अन्तर्गतका सहसचिव, उपसचिव, निवृत्त उपसचिव, शिक्षकका पेशागत सङ्घ सङ्गठन र महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने सुझाव दिए ।

स्थानीय तहमा बढी राजनीति हुने भएकाले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनसक्ने उनीहरूको तर्क थियो । प्रदेश सांसदहरूले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका सभापति सांसद अमरबहादुर थापाले सङ्कलन भएका सुझावहरू समितिको बैठकमा लैजाने बताए । उनले सबै प्रदेशबाट सङ्कलन भएका सुझावहरूलाई एकीकृत गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्ने जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा सांसदहरू डिकबहादुर लिम्बु, कालुराम राई, दिपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, बिनीता कुमारी सिंह, गङ्गा कुमारी बेलबासेलगायतले सहभागीहरूको सुझाव टिपोट गर्दै समितिको बैठकमा छलफल गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई, सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रदेश सभा सचिव, कोशी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।