मोहन ढकाल/संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सिर्जना राईले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताएकी छन् । लैङ्गिक हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिः नीति समीक्षा तथा सुझावहरू सम्बन्धी विराटनगरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले पछिल्लो समय महिलाहरूले कानुनको दुरुपयोग गरेको अनुभव हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले पछिल्लो समय पुरुष हिंसा बढेको भन्दै उनले हिंसा न्यूनीकरणका नाममा अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको बताइन् ।
Advertisement
कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले देखिएका कमजोरी हटाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदनमा समेटिएका कुराले सबै कुरा स्पष्ट पारेको र आगामी दिनमा कमजोरी सुधार गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले कानुन बनेर मात्र नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धमा भएका मौजुदा कानुनको समिक्षा र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्ष जबरजस्ती करणीमा २ हजार ३८७ मुद्दा मध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र ५७६ मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । यस्तै, बलात्कार प्रयासमा ५१८ मुद्दा दर्ता भएकामा कोशी प्रदेशमा ११४, बहुविवाहमा ७२३ मुद्दामध्ये कोशीमा १२१, बोक्सी आरोपका ४३ मध्ये कोशीमा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
यसैगरी, बाल विवाहका ५२ मुद्दामध्ये कोशीमा ९, गर्भपतनका ३२ मध्ये कोशीमा ५, छुवाछुत सम्बन्धी २७ मध्ये कोशीमा १, अप्राकृतिक मैथुन सम्बन्धी ३५ मध्ये कोशीमा ५, बाल यौन दुराचार सम्बन्धी ३४३ मध्ये कोशीमा ९३ र घरेलु हिंसाका १६ हजार ५१९ मध्ये कोशीमा १ हजार ४७४ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक माथि हुने विशिष्ट प्रकारका हिंसाहरू कानुनले नसमेटेको, एसिड आक्रमण र पोलेको विषयमा कानुनी व्यवस्था प्रयाप्त नभएको, हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई पीडकसँग सँगै राख्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने विषय उठेका, एचआईभी एड्स भएका व्यक्तिमाथि भएका हिंसाका विषयमा कानुनले नसमेटेको लगायत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिवेदनमा संस्थागत संरचना र सेवा प्रवाहमा देखा परेका छिद्रहरू, समस्याहरू, कोशी प्रदेशको नीतिगत अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको र राजनीतिक हस्तक्षेप, माथिल्लो तहको हस्तक्षेप जस्ता कारणले पीडितले न्यायको पहुँचमा पुग्न समस्या भएको लगायतलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश र जुरी नेपालको आयोजना तथा युएनएफपिएको सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
