कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघि जेठ ९ गते अदालतले मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । एकल इजलासले छलफलमा बोलाउँदा केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो ।

सर्वोच्चले केदार कार्कीको हकमा पाँच प्रश्नमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेको थियो । तत्कालीन समयमा सर्वाेच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले दल वा सदस्यले विश्वास नरहेको भनी समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नमा सुरुमै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेको थियो ।

त्यस्तै, उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने आधारहरू के हुन्, प्रदेश प्रमुखले हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे संविधानको व्यवस्था व्याख्या हुनुपर्ने भनी एकल इजलासले प्रश्न उठाएको थियो ।

तिनै सन्दर्भहरुमा केन्द्रित रहेर उक्त रिटमाथि बहस हुनेछ । निवर्तमान कार्कीले आफ्नो रिटमा केही तर्क पेश गरेका छन् जसलाई टेकेर आफू नेतृत्वको सरकार पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भनिएको छ ।

कार्कीले २०८० भदौ २१ गतेको न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई पनि आधार लिएका छन् । उनले उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा सरकार गठनका लागि पटकपटक एउटै धारा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएकाले आफूलाई हटाएर पुनः उपधारा ५ कै सरकारको रूपमा शपथ गराउनु असंवैधानिक र उक्त आदेशविपरीत हुने तर्क गरेका छन् ।