काठमाडौं । ‘माओवादी एउटा आन्दोलन थियो, पार्टी मात्रै थिएन । हामीले बनाउने भनेको माओवादी हिजोको जस्तो थिएन ।पार्टीमा अहिले गुटबन्दी मौलाएको छ । जनतामा जाने गरी सामाजिकीकरण हुन सकेको छैन । नेतामुखी भइयो, नीतिमुखी त हुनै सकिएन ।हामी सच्चिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौं भने पार्टी विघटन गरिदिऊँ, यतातिर पनि सोच्न सकिन्छ ।’
Advertisement
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका जिल्ला इन्चार्जसहितका नेताहरूलाई पेरिसडाँडामा बोलाएर यही साउन ७ गते यसरी भनेका थिए ।
त्यही बैठकमा अध्यक्ष दाहालले माओवादी विचारधाराका पार्टीहरूलाई एकताका लागि आह्वानसमेत गरे । दाहालका यी दुई कदमले माओवादीवृत्तमा ‘धुव्रीकरण’ कि ‘विघटन’ भन्ने बहस चलेको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको छोटो अवधिमै माओवादीले उचाइ मात्र नापेन, साथमा अनपेक्षित धक्कासमेत व्यहोरेको छ ।
२०६४ साल साउनमा बालाजुमा सम्पन्न पाँचौं विस्तारित बैठकपछि देखिएको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै ‘यो हालत’ को कारक मान्न सकिने विश्लेषक बताउँछन् । त्यहीबाट कोरिएको थियो विभाजनको रेखा ।
दाहालले त्यस बेला शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, एकल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने गणतन्त्र सम्भव नभए पनि ‘प्रगतिशील गणतन्त्र’को कार्यनीति अगाडि बढाउने, माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेसहितका प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई ‘हार्डलाइनर’ नेताले सहजै स्वीकार गरेनन् ।
शान्ति प्रक्रियाको १० वर्षमा सधैं राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनिरहेका दाहाल ‘केन्द्रबिन्दु’मै रहिरहन चाहन्छन् । तर, पार्टीभित्रको संगठनात्मक अवस्था र निर्वाचन परिणामका कारण चिन्तित छन् ।
त्यसकै संकेतका रूपमा उनले केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकमा विघटन र एकताको दुवै कार्ड एकैपटक फ्याँकेको चर्चा चलेको छ ।
विश्लेषक सोमत घिमिरे सडकमा पार्टी बलियो नहुनु, संसदीय मोर्चामा पनि कमजोर देखिनुले दाहाल दबाबमा परेको टिप्पणी गर्छन् ।
यही कारण उनले माओवादी विचारधाराका शक्तिसँगको एकता आह्वान र पार्टी विघटनको धम्की ‘पुनर्गठन’को सम्भावना खोज्न दिएका हुन् ।स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई अपेक्षित सफलतासमेत दिएन ।
अन्य विभाजित शक्तिको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । यसले माओवादी वृत्तभित्रका पार्टी–समूहलाई नयाँ ढंगले सोच्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
