काठमाडौं । सत्तारूढ दलका एकपछि अर्को स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू अघि बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलमा आइपरेका एकपछि अर्को समस्याका कारण सरकार बनेको डेढ महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
Advertisement
अहिले भने फेरि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समयसीमाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको हो ।
सत्तारूढ दललाई नै अध्यादेशको डर अब २२ भदौपछि मात्रै विस्तार
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट समूहले अध्यादेशअनुसार फेरि २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्ने डरसमेत गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूमा छ । सोही कारण दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय घर्किएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् ।
सो प्रक्रिया पूरा भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन आबद्ध दलका नेताबीच सहमति छ । यसअघि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका गठबन्धनमा आबद्ध माधव नेपालनिकट प्रतिनिधि सभा सांसदको पद जोगाइदिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेता नेपाललाई नयाँ दल दर्ता गर्न पर्खंदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो भने पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको आग्रहमा जसपाको प्रदेशस्तरीय बैठकका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार धकेलिएको थियो ।
‘गठबन्धन आबद्ध शीर्ष नेताहरू २२ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमत हुनुभएको छ, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको समयपछि मात्रै अब सरकार विस्तार हुन्छ,’ सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले राजधानीसँग भने ।
योबीचमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियासमेत सुरु हुनेछ । ‘कांग्रेस पनि वडा अधिवेशनमा केन्द्रित हुँदै छ, वडा अधिवेशनका लागि शीर्ष नेताहरू पनि जिल्ला जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ, योबीचमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम सक्छ,’ ती नेताले थपे ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै शुक्रबार यता दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आइरहेको छ । हालसम्म पनि कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमसमेत गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवा सरकार हाल चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीकै भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध छन् ।
आकर्षक मन्त्रालय तानातानमा, सहमति जुटेन
आकर्षक र मालदार मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै केही दिन पर धकेलिने देखिएको छ । गठबन्धन दलका जिम्मेवार नेताहरूले नै बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गर्दै आएकोमा मन्त्रालय भागबन्डा निर्धारण गर्न सोमबार र मंगलबार दुई दिन बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शक्तिशाली र मालदार मन्त्रालयका रूपमा रहेका मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद छ ।
एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सोही मन्त्रालयमा जनता समाजवादीको पनि दाबी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटन नसकेको हो । यसअघि सबैभन्दा मालदार र शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा रहेका गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले त्यसपछिको मालदार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादीको छ ।
सरकार निर्माणमा आफूहरूको भूमिका निर्णायक भएकाले माओवादी केन्द्रले पाएकै जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादी दलले गरेको हो । यस्तै, अन्य मालदार मन्त्रालयका रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि विवाद छ । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दुवैले उद्योग मन्त्रालयमा पनि आँखा लगाइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयसमेत मालदार मन्त्रालयका रूपमा रहेकाले ती मन्त्रालयमा समेत गठबन्धनबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको आकांक्षीको संख्या बढ्न थालेपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रमुख नेतालाई निकै सकस भएको छ ।
सांसदहरू दलबलसहित आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने र नबनाए जस्तोसुकै परिणाम भोग्न पनि बाध्य हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई चेतावनी दिन थालेपछि नेताहरू बिलखबन्दमा परेको बताइएको छ ।-यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
