काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि उपचारसम्ममा ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै स्वास्थ्य सामग्री खरिद, कोरोनाका नाममा अरूतिरै खर्च, ठेक्कामा अनियमिततालगायत तथ्य महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
Advertisement
स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रतिस्पर्धा नगराई १ करोड ३४ लाख रकमको पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरलगायत किनेको पाइएको छ। ४ करोड ८५ लाख मूल्यका ५१ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृतिबिना अर्को अस्पतालबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा किनेको औंल्याइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार यस्ता सामग्री १ अर्ब १४ करोड ५७ लाखको खरिद गरेको कोभिड–१९ को व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख छ।
कोभिडको रकम अन्यमा खर्च
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न छुट्ट्याइएको बजेटबाट मन्त्रालयहरूले करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक, बढुवा समितिको बैठक भत्तामा १५ लाख १ हजार खर्च गरेको पाइएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले केही सरुवाजन्य रोगसम्बन्धी नियमित कार्यक्रममा ६ करोड ५५ लाख ६८ हजार र अस्पताल विकास समितिलाई ३५ लाख ७७ हजार शोधभर्ना भुक्तानी नियमविपरीत गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
जिम्मेवारी नभएकासँग खरिद
जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग स्वास्थ्य सामग्री किन्न गरिएको सम्झौतालाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले अनियमितता भनेको छ। सरकारले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको अगुवाइमा ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिएको थियो। विभागको अधिकार मिचेर अधिकार कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरबराबरको खरिद सम्झौता भएको थियो।
प्रतिवेदनमा छ, ‘कानुनमा जिम्मेवारी नतोकिएका व्यक्तिबाट भएका निर्णय कानुनसम्मत देखिएन।’ ओम्नीले भित्र्याएको सामानको प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उसले सम्झौताअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेपछि सरकारले चैत १९ मा सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। धरौटी ५ लाख १७ हजार अमेरिकी डलर जफत गरिए पनि बाँकी रकम असुल नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एउटासँग सम्झौता, खरिद अर्कोसँग
विभागले भीटीएम खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट उपलब्ध स्पेसिफिकेसनका आधारमा पीसीआर किट, भीटीएम, रिएजेन्टलगायत किन्न आपूर्तिकर्तासँग ४ करोड ५२ लाखमा सम्झौता भएको थियो। आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको सर्तअनुसार एउटा कम्पनीले ३ एमएलको भीटीएम २५ हजार थान आपूर्तिको प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, विभागले सम्झौता उल्लंघन गरी अर्कै कम्पनीबाट गुणस्तरसमेत परीक्षण नगरी खरिद गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड उपचारका लागि २ करोड ४३ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको ११ प्रकारका औषधी गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको पनि जनाइएको छ।
प्रयोग नगरी सकियो म्याद
विभागले २ आपूर्तिकर्ताबाट २७ करोड ८१ लख ८३ हजार रुपैयाँको ३ लाख ९६ हजार ४ सय ४५ थान आरडीटी किट बोलपत्र तथा वार्ता गरी खरिद गरेको थियो। कोभिड पहिचान गर्न प्रयोग गरिएको उक्त किटमध्ये ३ लाख १२ हजार ४ सय २ थान मात्रै प्रयोग भएको थियो। सरकारले २०७७ साउन १४ गते उक्त किट प्रयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। बाँकी ८ हजार १ सय ९६ किटको म्याद २०२१ मार्च २१ मै समाप्त भइसकेको थियो।
कोभिड नियन्त्रणमा साढे १३ अर्ब खर्च
सरकारले कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न २०७६÷७७ मा १३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। तीनै तहका सरकारले कोरोना कोष र विनियोजित रकमबाट २०७७ असारसम्म उक्त रकम खर्च गरेका हुन्।
सरकारले कोरोना कोषसहित तीन तहलाई गरी १८ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गरिएको थियो। खर्च पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले नै गरेका छन्। ७ अर्ब ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ अर्ब १९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।
यस्तै २०७७ असारसम्म संघीय कोरोना कोषको २ अर्ब ३९ करोड २९ लाखबाट १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघीय सरकारको ५ अर्ब ९२ करोड ८१ लाखबाट ४ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ४९ करोड ७० लाख खर्च गरिएको छ।
तर, लेखापरीक्षणमा प्राप्त विवरणअनुसार संघीय सरकारबाट ४ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, संघीय कोरोना कोषबाट १ अर्ब ३ करोड, सातै प्रदेश सरकारबाट (कोभिड कोषसहित) २ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख र ६ सय ६४ स्थानीय तहबाट ७ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ। तर, खर्च पारदर्शी नदेखिएको कोभिड १९ को व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।- यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् ।
