Advertisement
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हिसाब नै बेरुजुु हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लेखा परीक्षण गर्दा संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजुबाट १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घटेको छ ।
टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्र असुल गर्नुपर्ने रकम २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रहेको छ । यसैगरी, नियमित गर्नुपर्ने रकम ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रहेको छ । जसमा अनियमित भएको २४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रहेको छ । प्रमाण कागजत पेस नभएको रकम ३७ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रहेको छ । जिम्मेवारी नसारेको २४ करोड ८८ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, शोध भर्ना नलिएको १ करोड ९० लाख रहेको छ । यस वर्ष पेस्की मात्रै १४ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजु २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४१ अर्बले कम हो । गत वर्ष ८ अर्ब ३९ करोड २६ लाख बक्यौता रहेको प्रदेश सरकारको यस वर्ष १२ अर्ब ४७ करोड ९० लाख पुुगेको छ । स्थानीय तहको पनि ६९ अर्ब ८१ करोड ९ लाखबाट १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख पुुगेको छ । अन्य संस्था समितिको ६६ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजुुबाट ७० अर्ब ७९ करोड ६७ लाख पुुगेको छ ।
संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाका समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७९ सरकारी निकाय र १ हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कुल १ हजार १९ को २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण बक्यौता र राजस्व बक्यौता वृद्धि हुनु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ ।
कार्यालयले यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ४ सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । तीमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयमा मात्रै ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, १ हजार १९ वटा प्रदेश निकाय र कार्यालयमा ६ अर्ब ५० करोड, ५ सय ८४ समिति तथा अन्य संस्थाको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाका औंल्याएका मुुख्य विषयवस्तु
महालेखाले राजस्व प्रशासनमा कर आधार संरक्षण एवं दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, उद्योगहरूको उत्पादनको जर्तीसम्बन्धी भरपर्दो मापदण्ड निर्धारण नभएको उल्लेख गरेको छ । विवरण पेस नगर्ने करदाता र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको, भन्सार तथा बजारमा न्यूनबिजकीकरणको समस्या यथावत् रहेकोलगायत समस्या सुल्झाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, बजेट र योजना कार्यान्वयनका लागि डिजाइन/लागत यथार्थपरक नभएको, पूर्वतयारीबिनै आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नभई अधुरो रहने एवं समय र लागतमा वृद्धि हुने गरेको तीतो यथार्थ पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी नभएको, तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट आम्दानी र खर्चमा हुन सक्ने दोहोरोपना हटाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको, कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भइनसकेको, वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड नरहेको भनेको छ । लेखापरीक्षण र नियन्त्रणका क्षेत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएको, कतिपय सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएकाले वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर रहेको, लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योट नगराउने पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको जस्ता समस्या पनि औंल्याएको छ ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजु
स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेस नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेस्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको असुल भएको छ ।
स्थानीय तहको ध्यान गाडी खरिदमा” गाडी खरिदमा १ अर्ब ३३ करोड खर्च
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५१ वटा स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ती स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासका लागि पठाएको रकम गाउँको विकास गर्न छोडेर विलासिताको सवारी साधन किन्नमा खर्च गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न नपाइने भए तापनि जनप्रतिनिधिले विलासितामा सवारी साधन खरिदमा रकम खर्चेका छन् । प्रतिवेदनमा यस्ता कुरामा रकम खर्च गर्ने काम नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदानमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो
सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातमा दिँदै आएको ५ प्रतिशत अनुदानको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७५ ले सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदानमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर लगानी अनुसारको नतिजा नआएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान लिने उद्योगको संख्या बढेको तर निर्यातको आकार भने घटेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १ सय ३७ उद्योगलाई सो शीर्षकमा ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको तर त्यस्ता अनुदान लिने २८ प्रकारका उत्पादनको निर्यात भने घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘२०७० सम्म ३ प्रतिशत रहेको अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पु-याइँदा धागो, उनी गलैंचा, तयारी पोसाक, फलाम तथा स्टिल, नुडल पास्ता र मासु तथा गरगहनाको निर्यातमा उत्साहप्रद प्रगति देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्यात अनुदान वृद्धि हुनुपूर्व ७२ अर्ब २ करोड ६० हजार रुपैयाँ सो शीर्षकमा वितरण गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सो रुकम ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै, उद्योगलाई उत्पादनमा सहुलियत दिने र निर्यातमा पनि अनुदान दिने कार्यले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा पाएकोमा पनि महालेखाले यसलाई पुनर्विचार गर्न भनेको छ ।
संघीय सरकारका कुनै पनि निकायले गराएनन् लेखा परीक्षण: बक्यौता रकम १५ अर्ब
संघीय सरकारअन्तर्गतका २ हजार ९ सय ३१ इकाइहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण नगरेको महालेखा परीक्षकको ५८ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्षसमेत यी इकाइहरूको ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष १२ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखाको अनुसार समग्रमा यी इकाइहरूले १५ अर्ब ७४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ गत वर्षको १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको छ । यस वर्ष थप २ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप भई कुल बक्यौता रकम २ अर्ब ४५ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
ऐनविपरीत १ सय ४७ स्थानीय तहले बाँडे ७ करोड ६८ लाख भत्ता
देशका १ सय ४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ । प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभालगायतका बैठकमा १ सय ४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।- पूर्णभक्त दुवालले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
