काठमाडौं । सरकारले देशभरमा भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए धेरै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सयौं भूमाफिया भ्रष्टाचारमा तानिने भएका छन् । भूमाफियासँगको मिलिमतोमा यसरी तानिनेमा केही पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवसमेत रहनेछन् । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनासाथ सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जालसमेत क्षतविक्षत हुने बताइएको छ ।
Advertisement
सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ सालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले झन्डै ढेड वर्षसम्म अनुसन्धान गरी देशका ३३ स्थानका ८ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाद्वारा हडपिएको ठहर गरेको छ । आयोगले त्यसरी हडपिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न र हडप्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा भूमाफियालाई अख्तियारमार्फत कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगले सो प्रतिवेदन गत माघको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सोहीअनुसार सरकारले भट्टराई आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, विभिन्न पक्षको तीव्र दबाबका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । आयोगले विभिन्न ३३ स्थानमा भूमाफियाले सरकारी उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ८ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपिएको बताउँदै त्यसमा संलग्नको फेहरिस्तसमेत पेस गरेको छ । आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले आफूहरूले अध्ययनका क्रममा २०२१ सालदेखि सरकारी जग्गा नापी हुनेक्रममा भएका बदमासीसमेत फेला पारेको जानकारी दिए ।
उनले जग्गा नापी हुनेक्रममा विभिन्न व्यक्तिले सरकारी कर्मचारीसँग नै मिलिमतो गरी सरकारी जग्गालाईसमेत आफ्नो नाममा पार्नेक्रम अत्यधिक देखिएको बताए । आयोगका सदस्य अधिकारीका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेमध्ये केहीको पहिचान गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगका सदस्यका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने कार्यमा भूमाफियाले भूमिव्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था विभाग तथा जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा हत्याउन सफल भएका थिए । यस कार्यमा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका अधिकारीसमेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ ।
ललितानिवास जग्गा छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वसचिव तथा सुशासनका जानकार शारदाप्रसाद त्रितालले पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेका् जाचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्रितालले सो प्रतिवेदनलाई सरकारले सशक्त कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा २०६२÷६३ सालपछि बनेका सरकारका केही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भ्रष्टाचारमा तानिने दाबी गरेका छन् । ललितानिवास छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कैयांै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा तानिएर कारबाही भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । ‘विभिन्न अनुसन्धानले पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री नै भूमाफियासँगको मिलिमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको देखाएको छ, भट्टराई आयोगले पनि यो विषय औंल्याएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइए धेरै उच्च पदस्थ कानुनी दायरामा आउनेछन् ।’ त्रितालले राजधानीसँग भने ।
भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको जाचबुझ आयोगले भने आयोगमा परेका सबै उजुरीको फस्र्यौट गर्न पाएको थिएन । सरकारले आयोगको म्याद थप नगर्दा झन्डै ३ सय उजुरीको अन्तिम टुंगो लगाउन सकेको थिएन । केही उजुरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनुसन्धान भए पनि त्यसलाई टुंग्याउन नपाउँदा त्यससम्बन्धी फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा त्यसै थन्कन पुगेको आयोगले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रलाय, मातहतका निकाय र विभागका धेरै कर्मचारीको भूमाफियासँग भित्री मिलिमतो हुने भएकाले मन्त्रालयमा रहेको सो फाइल नष्ट हुन सक्ने चिन्ता आयोगका सदस्यले गरेका छन् । त्यस्ता फाइललाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर लैजान सके आवश्यक प्रमाण नष्ट नहुने आयोगका सदस्य अधिकारीले बताए ।
अब दर्जनौं माफिया र अरू हजारौंको निद हराम हुनेछ
पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित जाँचुबझ आयोगले देशका विभिन्न ३३ स्थानका करिब ८ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको विवरणसहितका प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।
ललितानिवासको एउटै केसले केही शक्तिशाली हौं भन्ने माफिया र अरू धेरैको निद हराम गराउन सफल भएको थियो भने भट्टराई आयोगका प्रतिवेदनले त दर्जनौं माफिया र अरू हजारौंको निद हराम बनाइदिने निश्चित छ । सरकारले भट्टराई आयोगको समयावधि अरू थप गर्न कन्जुस्याइँ नगरेको भए आयोगमा परेका सबै उजुरीउपर पूर्ण रूपमा छानबिन हुने र अरू धेरै केस बाहिर आउन सक्ने थिए ।
जे जति केसमा छानबिन गरी आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको छ, तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने भूमाफियातन्त्र र यसका मतियारको सञ्जाल क्षतविक्षत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण गर्न अग्रसर सबै खोज पत्रकार, अभियन्ता तथा संस्था जागरुक बन्नुपर्छ र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । – आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
