काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा विनियोजन हुने बजेटको तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटको समय आउन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहेसँगै सरकार नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो ।
Advertisement
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुका सम्बन्धमा राय, सल्लाह र सुझावका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थामा आबद्ध उद्यमी व्यवसायीलाई इमेल पठाएर नयाँ बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म १ हजारभन्दा बढी उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानालाई सुझावमा लागि इमेलमार्फत पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले आगामी नयाँ बजेटका लागि आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव लिन विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध उद्योगी-व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेर इमेलमार्फत पत्र पठाइएको जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याइने तयारी गरिएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले माग गरेअनुसार आफूहरूले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उद्योगी/व्यवसायीले पठाएका विभिन्न राय सुझावलाई थप विश्लेषण गरी आगामी बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
आगामी नयाँ बजेट सिलिङकै लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न अहिले मुलुकभर नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीलाई अहिले भइरहेको समस्या र त्यसको समाधानका उपायसमेत दिन भनेको छ ।
विशेषगरी उद्यगी÷व्यवसायीले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार दर, सन्दर्भ मूल्य, दोहोरो भ्याटदर (मूल्य अभिवृद्धि कर)लगायतका विषयलाई लिएर यसअघि धेरै आवाज उठाउँदै आएका थिए । सरकारले कतिपय कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुलमा एक तह फरक बनाए पनि सबै वस्तुमा लागू नभएको, व्यवसायीले भन्सार विभागले बजार मूल्यका आधारमा सन्दर्भ मूल्यसूची तयार पारेर महसुल लिने गरेको लगायत दोहोरो भ्याटदर हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
हाल भन्सार प्रणालीका अधिकांश काम अनलाइन प्रणालीबाट गरिने भए पनि न्यून बीजकीकरण गरेर सामान भित्र्याउने तथा एउटा वस्तु भनेर अर्कै वस्तु आयात गर्ने, फल्स बटम बनाएर झुक्याउनेलगायतका काम नरोकिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत त्यस्तो कार्य नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । मलुकको राजस्व छल्नका लागि हुने यस्ता सबै बेथितिलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रले आवश्यक नीति र योजना ल्याउनुपर्ने र सो विषयलाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग राय, सल्लाह एवं सुझाव माग गर्नुअघि नै पूर्वअर्थसचिवहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर आगामी बजेटका विषयमा सल्लाह सुझाव लिएको थियो । पूर्वअर्थसचिवहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन हुने गरी नयाँ बजेट ल्याउने बताइरहेको छ ।
सरकारको सोही नीतिअनुरूप नै अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको सो समितिमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनीराम शर्मा र सुमन दाहाल रहेका छन् । सो समितिले उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानाले पठाएको उचित सुझाव तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट लेखन गर्ने जनाइएको छ ।
आगामी नयाँ बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगलाई बजेट सिलिङको प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ । सो प्रस्तावअनुसार आगामी बजेटको आकार चालू आवको भन्दा केही बढ्नेछ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले आयात गरेर सामान बेच्नेलाई भन्दा पनि देशभित्रै उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई विशेष संरक्षण गर्ने नीति लिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालू आवको बजेटमा निजी क्षेत्रले राहत तथा पुनरुत्थानका लागि ठूलो अपेक्षा गरे पनि चालू आवको बजेटले उनीहरूलाई निराश बनाएको थियो । अब निर्माण हुने नयाँ बजेटमा भने यस्ता व्यवसायीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।- आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
