काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको विषय पृथक भएकाले पुर्नस्थापनासँग संवैधानिक नियुक्तिको विषय नजोडिने र त्यसले नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने कानुनका जानकारको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा निकायमा ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस भई कानुनअनुसार नियुक्ति भएको थियो ।
Advertisement
तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भई उनीहरूले अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानन्यायधीश आफैंले शपथसमेत खुवाएर कानुनी र वैधानिक हैसियत दिएका थिए ।
– सिफारिसकर्तामध्येका एक हुन् प्रधानन्यायाधीश आफैं
– शपथ पनि प्रधानन्यायधीशले नै गराएका थिए
– कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै शपथ र नियुक्ति
अहिले प्रधानन्यायाधीशबाटै शपथ खाएर काम गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कानुनअनुसार नै भएको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई प्रतिनिधिसभापुर्नस्थापनासँग जोडेर अर्थ लगाउनु गलत भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरेको र प्रधानन्यायाधीश आफैले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता हासिल गरिसकेको अधिवक्ता कोइरालाको तर्क छ । कानुन व्यवसायीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेकाले सर्वोच्चले छुट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरेको र प्रधानन्यायधीश आफैंले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता हासिल गरिसकेको छ । यो विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासँग जोड्नु पूर्णतः गलत छ
युवराज कोइराला, अधिवक्ता
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विषयसम्बन्धी टुंगो सर्वोच्च अदालतले मात्रै लगाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए । ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र शपथका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अग्राधिकारमा राखिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।’ अदालतले फैसला नगरेसम्म संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न बाधा नहुने उनको तर्क छ ।
३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै ५ पुसमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको थियो । संसद् भएको समयमै सो संवैधानिक परिषद्को निर्णय संसदीय सचिवालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए ।
त्यसपछि ४५ दिनपछि अर्थात् २१ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग लगायत ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ऐन नियमअनुसार नै पदाधिकारीको शपथ खुवाइएको थियो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दर्ता भएको थियो । सो रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार राख्न आदेश दिए पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत ११ वटा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीले शपथ लिइसकेका छन् । २१ माघमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ३२ जना पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएका थिए ।
संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । यो छुट्टै विषय हो र अदालतले फैसला नगरेसम्म संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न कुनै बाधा छैन
सञ्जीव रेग्मी, सहन्यायधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसकै आधारमा ३० मंसिरमा परिषद्को बैठक बोलाएर ११ आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । प्रधानन्यायधीश राणाले शपथ खुवाएपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । अहिले सो विषय सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेर हेरिरहेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २१ माघमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनालाई शपथ गराएका थिए ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको फैसला गर्दै ५ पुसपछिको निर्णयलाई शून्य समय भनेको छ । संवैधानिक परिषद्ले भने संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस ३० मंसिरमा गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै मंगलबार दिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहनेगरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सो असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुर्नस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको छ ।’-निराजन पौडेलले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
