बजेटको आकार घट्यो

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि विनियोजित बजेट संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार विनियोजित ‘बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार घटाइएको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्दै विनियोजित बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको बताए । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ९१ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यो बजेट निर्वाचन र कोभिड खोपमा हुने खर्चसमेत जोडेर हो । उनले यसमा अनिवार्य दायित्व र पूर्वसहमति दिइएका आयोजनाको बजेट कटौती नहुने जानकारी दिए ।

सरकारले गत १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गर्दा बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यो बजेट खर्च हुँदा यस आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

सरकारले आगामी वैशाखमा दुई चरणमा गर्ने भनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) खोपसमेतमा यो बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । तर नयाँ शीर्षकमा थप खर्च गर्ने भन्दाभन्दै पनि विनियोजित बजेटको आकार घटाइएको छ । जसका लागि अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ हुने नयाँ अनुमान गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ९६.४ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुने सरकारको दाबी छ । यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजस्व र आन्तरिक ऋण १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोडमा झारेको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फको लक्ष्य २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले पछिल्ला तीन वर्षदेखि निरन्तर बजेटको आकार समीक्षामा घटाउने गरेको छ । सुरुमा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आकार घटाउने गरेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यस्तो कार्यमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा देखिएको कमजोरी भएको बताएका छन् । सम्बन्धित सराकारवालाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेका तीनवटै बजेटको आकार बीचमा घटाइएको छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुईवटा बजेटको आकार घटाएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले पनि खतिवडालाई पछ्याउँदै बजेटको आकार केही घटाएर संशोधन गरेका हुन् । विगत ६ महिनाको बजेट खर्चको अनुमानका आधारमा अहिले विनियोजित बजेटको आकार केही घटाएर संशोधन गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधित बजेट अनुमानअनुसार चालु खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाएर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी १७ र २७ वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचन आयोगको मागबमोजिम ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने जानकारी दिए । सो निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । निर्वाचन आयोगका लागि खर्च विनियोजन भए पनि सेना तथा प्रहरीका लागि भने खर्चको माग नआइसकेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थ सचिव शिशिरकमार ढुंगानाले यो बजेट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व र पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै विनियोजन गरिएको बताए ।

सरकारले बाँड्यो ५ करोड, ६ महिनामा ७ अर्ब रकमान्तर
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बितेका ६ महिनामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्दै झन्डै ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । सो अवधिमा सरकारले कुल ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले आफू निकटकालाई सहायता बाँड्ने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निणर्यअनुसार नै सो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा कुल ६ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअन्तर्गत कर्मचारी सुविधाका लागि ७ करोड ६ लाख, अदालतको आदेशअनुसार २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता र कोभिड–१९ रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ५३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । कोभिड खोप कोषका लागि ५० करोड रुपैयाँ दिइएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।-मधुजंग पाण्डेले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।