मोरङ । प्रदेश १ मा अबको सत्ता समिकरणका लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक भएको छ । दुई तिहाई सहितको सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा नै दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई सत्तारोहणको बाटो प्रशस्त भएको हो । यो सँगै जनताले आफूलाई प्रतिपक्षमा नै बस्ने म्याण्डेड दिएको बताउने कांग्रेस मुख्यमन्त्री नै दावी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुष २९ मा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले नेकपाको जुन समूहले मुख्यमन्त्री दिन्छ उसैलाई समर्थन गर्न संसदीय दललाई दवाव समेत दिएको छ ।
Advertisement
केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूह र केपी ओली समूहबिच कोरिएको विभाजनको रेखाको असर प्रदेश १ मा पनि परेको हो । केन्द्रमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । लगत्तै प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । पार्टी फुटको संघारमा रहेको बेला प्रदेश १ को नेकपा संसदीय दलभित्र एउटा समुहले अर्को समुहका सांसदहरुलाई प्रदेशसभाभित्र प्रवेशका लागि समेत रोक्ने गरी कारवाही र निलम्बनको चिठी पठाएका छन् । यद्यपी शेरधन राई नेतृत्वको नेकपा सरकार विरुद्ध गरिएको अविश्वास प्रस्तावपछि कुन समुहलाई समर्थन गर्ने भन्ने बिषयमा कांग्रेसले औपचारीक निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्रचण्ड–नेपाल समुहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै नेता भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा अघि बढाएको छ । यसरी विभाजित भएको नेकपाभित्र मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका भीम आचार्य र मुख्यमन्त्री चलाइरहेका ओली समुहका शेरधन राई एकअर्कालाई सरकारबाहिरै राख्नेगरी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न लागिरहेका छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका बिषयमा औपचारिक धारणा ल्याएको छैन । पार्टीको प्रदेश कमिटिको संरचना नभएका कारण कांग्रेसले प्रदेश १ मा संसदीय दललाई नै निर्णयकोअधिकार दिने कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ । यस्तो हुँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारिनेछन् ।
मोरङ सभापति डिकबहादुर लिम्बुले औपचारिक रुपमा नेकपा दुईवटा भइनसकेकोले तत्कालै निर्णय गरिहाल्ने अवस्थामा नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । यद्यपी पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमले नयाँ सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्नसक्ने अवस्था आएको उनले संकेत गरे । नेकपा भित्रको कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफलबाट टुङ्ग्याइने उनले बताए ।
६७ सांसद सहित प्रदेश सरकारमा उपस्थित नेकपा विभाजित भएपछि यतिबेला दुवै समूह एक अर्कालाई सिध्याउने गरि लागिपरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउँदै नयाँ नेतृत्व पठाउन प्रचण्ड–माधव समूहले कसरत गरिरहेको छ भने विश्वासको मत सहजै लिने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् ।
नेकपाकै ३७ सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेतृत्वकर्ताहरु भने कतिपय सांसद खुलेर ओली पक्षमा लागेपछि भने हतास बन्दै गएका छन् । यद्यपी राजनितिमा असम्भव केहि नहुने भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका एक नेताले भने, अन्तिमसम्म प्रयास जारी रहन्छ, कांग्रेस र अन्य दलसँगपनि सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन् । – सुदिप कोइरालाले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
