काठमाडौं । शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिनै लाग्दा कक्षा ११ मा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएसँगै झन्डै ४ लाख विद्यार्थी मारमा परेका छन् । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि समस्या उब्जिएको हो ।
Advertisement
केही विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गरिरहेका छन् । केहीले पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरेर शिक्षण गरिरहेका छन् । सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि पूर्ण फैसला भने आइसकेको छैन ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका उपमहासचिव आरबी कटुवालले अधिकांश विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका पुस्तक खरिद गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । नयाँ पाठ्यक्रम नै लागु गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने या पुरानो भन्नेमा अन्योल कायम देखिएको हो । यस पटकदेखि कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा थप गरिएको छ ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ या पुरानो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योलले विद्यार्थी मारमा परेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाउन दिनुहुँदैन । पुरानो पाठ्यक्रमका आधारमा अध्यापन गराउनुपर्छ र अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट फैसला गर्नुपर्छ । अर्को वर्षदेखि अदालतको फैसलाका आधारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।’
हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले पाठ्यक्रम विवादको विषय अदालतमा रहेकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताए । नेपाल गणित समाजका सचिव जीवन काफ्लेले परिमार्जितसहित नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्छ । तर जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित विषय समेटिनुपर्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने या पुरानो पाठ्यक्रम सन्दर्भमा अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ । केही दिनमा निर्णय आउला । त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो ।’
गत १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूची ८ को देहाय ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारेको र लागू नभएको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छु ।’
१ भदौमा सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ मा गणित विषय अनिवार्यमा नपारिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम यही शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने हो या होइन भन्ने अन्योलता छाएको हो ।
अधिकांश निजी विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गराउँदै आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत ३ कात्तिकमा सबै विद्यालयमा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार नै पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको थियो । पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्यबाट हटाएर ऐच्छिकमा राखेपछि विवाद चर्किएको हो । – प्रशान्त वलीले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
