चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठसम्ममा जम्मा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १६ करोड ९३ लाख र चालूतर्फ ५ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दियो । समग्रमा यो बजेटको २९.४० प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ३०.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २८.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९.५३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटकोे करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत एवं सुचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले प्रदेश सरकारको दोश्रो चौमासिकसम्मको पुँजिगत खर्चको अनुपातमा तेश्रो चौमासिकमा आइपुग्दा सुधार भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कम्तिमा ६० प्रतिशत पुँजिगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको आचार्यले बताए । उनले भने, ‘वैशाख महिनासम्म्ाको खर्चको अबस्था १८ प्रतिशत रहेको थियो, जेठमा निकै बढेको छ ।’ जेठमा बढ्नु स्वभाविकै हो किनभने आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि बजेट सक्नलाई हचुवामा खर्च गर्ने परिपाटी छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी खोटाङमा २० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्चको अनुपात ६६.४० प्रतिशत हो । खोटाङमा कुल २१ करोड, ८९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकेा थियो । त्यसैगरी मोरङमा सबैभन्दा कम १७.३६ प्रतिशत मात्र बिकास बजेट खर्च भएको छ ।
मोरङमा १२ अर्ब ७४ करोडमध्ये १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोे छ । बजेटका बाँकी स्रोतमा केन्ऽ सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र चालु आवको बचत २० करोड छ ।
भौतिक संरचनाको विकासले प्रदेशमा गति लिन नसकेको मोरङ व्यापार संघका पुर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडा बताउँछन् ।
‘मुलुक संघीयतामा गएपछि के-के न हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म महसुस हुने कामै हुन सकेन,’ सारडा भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना बनाएर बजेट खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
संघीय र प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून हुँदा यतिबेला बजारमा तरलताको अभावसमेत सिर्जना भएको छ ।
कागजमै सिमित कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेट भाषणमा समावेश गरेका धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको बजेट वक्तब्यमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुका लागि एकमुष्ट रकम छुट्याइएको थियो । तर, कार्यक्रमगत बजेट नतोकिएकाले समस्या देखिएको छ ।
आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । भेडेटार-मिक्लाजुङ, रबी-राँके पर्यटकीय मार्ग र दमक-चिसापानी, रबी-फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख थियो । ‘बराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो ।
बृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्दै चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार-पाँचा-चखेवा-साल्पासिलिचुङ्ग हुँदै सगरमाथा र मकालु वेसक्याम्प जोड्ने सडक बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
इटहरीमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश थिए ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठन र बिराटगरको रंगशाला स्तरोन्नती गरी फ्लड लाइट राख्ने योजना बनाएको छ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा इटहरीमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब ४४ करोड र शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
