विराटनगर, २५ वैशाख। प्रदेश १ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याउने योजनाका साथ सम्वद्ध अधिकारीहरु छलफलमा छन् ।
Advertisement
बजेटको तयारीका लागि प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको तयारी थालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको स्रोत अनुमान समितिको बैठकले बजेटको स्रोत, कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको खर्च र बचतलगायतको विवरण तयार पार्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ । चालु आवको बजेटबाट बचत हुने रकम टुंगो लापछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ तय गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बजेटको तयारीको लागि शुक्रबारसम्ममा सिलिङ तय हुनेछ । त्यसपछि बजेट बाडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुरुप आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सफल भएकोले बजेटको आकार बढ्न सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख ३३ हजार रुपैया राजश्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक बर्ष सकिदासम्म यति रकम संचित कोषमा जम्मा हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । आठ महिनाको अवधिमा त्यसको ७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलका अनुसार सरकारले यसपटक त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेर त्यसकै आधारमा वार्षिक बजेट ल्याउने सोच बनाएको छ ।
‘५ वर्षको आवधिक योजना, ३ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र एक वर्षे बजेटको ढाँचामा काम गर्न सकियो भने हामीले भनेजसरी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भने ।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र राजस्व बाडफाँटतर्फ १० अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ । त्यसमा समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान पनि थप हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले ४ अर्बजति आन्तरिक स्रोतको अनुमान गरेको उपाध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिनेछ । ‘कृषि, उद्योग र पर्यटन प्रदेश समृद्धीको आधार’ भन्ने नारा अघि सारेको सरकारले नीतिगत रुपमा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि भौतिक पूर्वाधारमा बजेट बढी आउने योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेलकोे भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिञ्चाईमा ठूलो बजेट राखिनेछ, त्यसपछि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छन् ।’ प्रदेश सरकारले यसपटक पनि महत्वाकांक्षी मानिने ठूला योजना ल्याउने छैन । पुराना आयोजनालाई भने निरन्तरता दिनेछ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक सकिदासम्म २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । -अनलाईनखबर
