व्यर्थैमा बित्यो ओली सरकारका नौ महिना

काठमाडौँ, ६ मंसिर । मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारलाई प्रमुख दातृ निकायले विश्वास गरेका थिएनन्। त्यो सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याएर प्रत्येक गाविसलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग-यो। नेपाली कांग्रेसलगायत सबैले बजेट कनिका छरेको आरोप लगाए।

पहिलोपटक सरकार बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई राहत हुने गरी विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा मुलुकमा पहिलोपल्ट ‘राम्रो कार्यक्रम’ ल्याएको उल्लेख ग-यो।

२०५१ मा बनेको अधिकारीको सरकार अल्पमतको थियो। यसको करिब २४ वर्षपछि अहिले दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। सबै दातृ निकायले यसलाई विश्वास गर्छन्। विडम्बना! यही बेला नेपालमा लगानीको वातावरण खस्केको भन्दै विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन (डुइङ बिजनेस २०१९) मा ५ अंक झारेको छ।

मनमोहनका अर्थ सारथी भरतमोहनले अघिल्लोपटक काग्रेसका महेश आचार्यले ल्याएको बजेटमा व्यापक फेरबदल मात्र गरेनन्, आफूले ल्याएकोे बजेटमा ‘९ स’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेसहित केही ठूला आयोजना बनाउने कार्यक्रम बनाए। तर ओलीका अर्थ सारथी युवराज खतिवडाको बजेटले भने पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

‘विगतका वर्षमा भन्दा अहिले पुँजीगत खर्चमा तात्विक भिन्नता आएको छैन। यसको आसय हो विकासका काम राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्। प्रदेशहरूमा विकास खर्च गर्ने कार्यालय तयार नभएको, कर्मचारी नपुगेको र अधिकार बाँडफाँटसमेत नभएकाले पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको हो।’ – शंकर शर्मा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा र विकास अजेन्डा नै अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भन्ने रटान लगाउँदै आएको दुई तिहाईको ओली सरकारको गन्तव्य कतातिर छ ? यिनै दुई उदाहरणले संकेत गरेका छन्।

मनमोहनलाई न साधन र स्रोतको साथ थियो न त मुलुकभित्र र बाहिरको वातावरण। कुनै पनि बेला सत्ता ढल्न सक्ने डरमा बसेको सरकार ९ महिनामै लोकप्रिय बन्यो। तर साधन र स्रोतले पूर्ण दुई तिहाई बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको ओली सरकार आर्थिक विकासको अजेन्डामा एक वर्ष नहुँदै आलोचित बन्न पुगेको छ।