काठमाडौँ, १३ भदौ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
Advertisement
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता १२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नभएकोप्रति पीडितले गुनासो गरेका हुन् ।
राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग आफैमा रुमलिएको र पीडित पक्षको गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भन्नुभयो, “युद्धका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार आफ्ना आफन्त हराएका वा मारिए वा जिउँदै छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही पत्ता नलाग्नुले पीडा भएको छ तर आयोगले पीडितको पीडालाई बुझेर काम गरेन ।”
घरको मुख्य कमाउने व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आश्रित परिवारको विचल्ली छ । कमाउने छोराछोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरूको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने भण्डारीको माग छ ।
आयोगले पीडित परिवारको पीडालाई ध्यान नदिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको आरोप छ । “आयोगले एउटा परिवारको सदस्य बेपत्ता हुँदा त्यो परिवारमा कस्तो समस्या हुन्छ । परिवारलाई कति पीडा हुन्छ भनेर अनुभूति गरेर काम गर्न सकेन । यो आयोगले पीडितलाई न्याय देला भन्ने आश मर्दै गएको छ”, उहाँले पीडितले कि लास कि श्वास चाहियो भनेर मागिरहेको सुनाउनुभयो ।
पीडितले अनुभूति गर्ने तरिकाले काम नगरेको गुनासोप्रति आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले भन्नुभयो, “आयोगले पीडितकै लागि काम गरेको हो, न्याय दिनकै लागि निरन्तर काम गरेका छाँै ।” पाठकका अनुसार आयोग स्थापना भएको आठ महिनासम्म काम गर्ने कार्यालय नै भएन । आयोगको नियमावली आउन १३ महिना लाग्यो ।
विसं २०७२ वैशाख २ गते बाट उजुरी आह्वान शुरु भयो । केन्द्रको समिति जनशक्ति र स्रोतबाट ७५ जिल्लामै पुगेर काम गर्नुपर्ने भयो । आयोगले विसं २०७२ माघ १७ गते व्यक्ति बेपत्ता पार्नुलाई अपराधीकरण गर्ने कानूनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको अहिलेसम्म भएको छैन । अपराध संहितामा समेटिएको भएपछि यो सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वको समयमा भएको हुँदा छुट्टै कानून चाहिन्छ ।
आयोगमा तत्कालीन राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्ति र विद्रोही पक्षका नेताविरुद्ध पीडितबाट उजुरी परेको छ । तत्कालीन समयमा ८५ प्रतिशत राज्य र १५ प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
बाह्र जना घर फर्किए
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका १२ जना व्यक्ति घर फर्किएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लागिपरेका उजुरीको विस्तृत अध्ययन फारम भर्ने क्रममा १२ बेपत्ता व्यक्ति घर फर्केका छन् ।
“द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययनका लागि फारम भर्ने क्रममा १२ जना व्यक्ति घर फर्केको भेटिएका छन्”, आयोगका प्रवक्ता पाठकले भन्नुभयो, “सरकारबाट बेपत्ता व्यक्तिका पीडितले परिवारले राहतस्वरुप रु १० लाख लिइसकेका छन् । त्यो पैसा के गर्ने भनेर फोन सम्पर्क गरेका थिए ।”
आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्न तयार गरेको दुई हजार ५०० उजुरीमा ४३ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन फारम भर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आयोगका प्रवक्ता पाठकले थप्नुभयो, “विस्तृत अध्ययनका लागि प्रत्येक जिल्लामा पीडितलाई पायक पर्ने स्थापनमा पुगेका छौँ, बसाइँसराइ गरेका र विदेश गएकाबाहेक सबै बेपत्ता आफन्तबाट फारम भर्ने काम भएको छ ।”
आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगसम्बन्धी ४१४, दोहोरो उजुरी परेर गाभिएको ११९, तामेलीमा राखिएको २८७, प्रारम्भिक कारवाही तथा प्रारम्भिक छानबिनमा रहेको उजुरी सङ्ख्या १४ र विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनी निर्णय भएको दुई हजार ५०० छुट्याएको छ । आयोगमा मनाङ र मुस्ताङबाट कुनै उजुरी परेको छैन । आयोगले ३२ जिल्लामा पनि आयोगले छिट्टै काम विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्दा व्यक्ति कहिले र कहाँबाट बेपत्ता भएको थियो भनेर उजुरीका आधारमा व्यक्ति बेपत्तापूर्वको अवस्था र परिपूरणको फारम भर्ने काम गर्ने तयारी गरेको छ । आयोग विस्तृत अध्ययन सकेपछि सबै पीडितसँग बयान लिने आयोगको तयारी छ ।
आयोगका प्रवक्ता पाठकाका अनुसार ५०० भन्दाबढी शंकास्पद चिहान उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा एउटा उत्खनन गर्नका लागि ३० देखि ४५ दिनसम्म लाग्छ । त्यही तरिकाले काम गर्दा आयोगले पूर्णरुपमा काम गर्न छ वर्ष लाग्छ ।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
बिहीबार अर्थात् अगष्ट ३० मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ । द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेपछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा यो दिवस मनाउन थालेको चौथौैँ पटक हो । दिवसका अवसरमा बेपत्ता व्यक्तिका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगष्टका दिन मनाउने गरिएको छ । दिवस मनाउनेक्रमको शुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कार्यरत मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापीरूपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
