इटहरी, ११ असार । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने कार्यमा विशेष ध्यान दिँदै त्यसको क्षमता स्तरोन्नतिका लागि काम अघि बढाएको छ ।
विराटनगरसहित देशका प्रमुख केन्द्रहरु पोखरा, भैरहवा, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्तिका लागि ठोस योजनासहित कार्य अघि बढाएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठले रासससँगको कुराकानीमा बताउनुभयो ।
Advertisement
नेपालमा चालू अवस्थामा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गर्ने र पहिला निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमध्ये अहिले सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थल कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले गहन अध्ययन गरिरहेको पनि उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नयाँ विमानस्थल निर्माणभन्दा पनि ठूला विमान अवतरण गरिरहेका स्थानको स्तरोन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी धावनमार्ग विस्तारमा प्राधिकरण केन्द्रित रहेको छ भन्नुभयो ।
एक दशकअघिदेखि यति कर्पोरेटले सुनसरीले धरानमा विमानस्थल बनाउन थालेको अभियानका विषयमा के हुन्छ त भन्ने प्रश्न गर्दा उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले त्यहाँ पनि विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावना रहेपनि भौगोलिक जोखिमपूर्ण रहेको तथा विराटनगर विमानस्थल नजिक रहेकाले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले धरान उपमहानगरपालिकाले विमानस्थल बनाउन प्राधिकरणलाई सात बिगाह जमिन उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको भए पनि त्यो प्राप्ति गर्ने कार्य अघि नबढेको स्पष्ट पार्र्नुभयो ।
धरानमा विमानस्थल सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा हालै प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत भोला घिमिरेको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको र प्राधिकरणले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा विस्तृत जानकारीका लागि प्राधिकरणले छुट्टै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ ।
उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले रु एक अर्ब ३५ करोड बजेट नै विनियोजन गरेर दीर्घकालीन योजनासहित थप आवश्यक जमिन अधिग्रहणदेखि विमानस्थलको रन वे विस्तार योजनासमेत अघि बढाइसकेको जानकारीसमेत सार्वजनिक गर्नुभयो ।
उहाँले हाल विराटनगरमा एक हजार ५०० मिटरको रन वे रहेको तथा त्यहाँ अब कम्तीमा दुई हजार ५०० मिटरको रन वे बनाउने योजनासहित प्राधिकरणले कार्य अघि बढाइसकेको पनि उहाँको भनाइ छ । त्यसअन्तर्गत अहिले रु तीन करोडको लागतमा टर्मिनल भवन रिमोडलिङ गर्ने कार्यको थालनी गरेको बताउनुभयो ।
यता धरानको विमानस्थलका विषयमा भने उहाँले भौगोलिकरुपमा हाल त्यहाँको जमिनअनुसार ८०० मिटरको धावनमार्गमात्र बन्न सक्ने भएकाले त्यहाँ साना र कम क्षमताका विमान मात्र अवतरण गर्न सक्ने भएकाले धरानको विमानस्थल ज्यादै खर्चिलोसमेत हुने भएकाले त्यहाँ विमानस्थल बनाउनुको औचित्य नरहने धारणासमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
धरानमा विमानस्थल बन्दा कम यात्रु बोक्ने विमान मात्र अवतरण गर्र्न सक्ने र खर्चको दृष्टिकोणले विराटनगरको यात्राभन्दा धेरै महँगोसमेत पर्न जाने भएकाले यात्रु सुविधाका हिसाबले पनि धरानको विमानस्थल सुलभ नभई महँगो भाडादरका कारण चल्न नसक्ने खतरा पनि रहने भएकाले त्यसप्रति प्राधिकरणले खासै चासो नराखेको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।
धरानवासीले विमानस्थल जरुरी छ भन्ने औचित्य पुष्टिसँगै सानो विमान अवतरणका लागिसमेत आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कम्तीमा ९१ बिगाह जमिन उपलब्ध हुन जरुरी रहेकाले त्यसको सम्भावना छ वा छैन भन्ने विषयमा प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन आदि कार्यका लागि रु सात करोड छुट्याएको छ । तर त्यहाँ नयाँ विमानस्थल बनाउँदा लाग्ने खर्च, जग्गा प्राप्ति वा खरिद गर्दा लाग्ने खर्च आदिका हिसाबले पनि धरानको विमानस्थल ज्यादै खर्चिलो र जोखिमपूर्णसमेत रहने भएकाले अहिले नै धरानमा विमानस्थल बन्न सक्ने सम्भावना दह्रो छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
धरान विमानस्थलसम्बन्धी पछिल्लो समय अध्ययनमा आउनुभएका वरिष्ठ अधिकृत घिमिरेले अहिले नै धरानमा विमान अवतरणका लागि विमानस्थल बन्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम रहेको तथा त्यो विषयमा अध्ययनमात्र भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति नै जटिल विषय रहेको तथा भौगोलिक दृष्टिले पनि उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना लिएर आउने यति कर्पोरेटका तत्कालीन अधिकार प्राप्त व्यक्ति विजय श्रेष्ठले डेढ वर्षअघि नै यति कर्पोरेट छाडेर अन्यत्र गइसकेकाले उहाँको सक्रियतामा धरान विमानस्थलका लागि खरिद भएको जग्गादातासँगको विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता गर्ने सम्झौतासमेत अन्योलमा परेको छ ।
यता धरानमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय भएर लाग्नुभएका धरानका व्यवसायी अशोक अग्रवाल पनि धरानमा विमानस्थल बन्ने सम्भावना कम बन्दै गएपछि जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । उहाँले जुन उद्देश्यले धरानवासीले जग्गा दिएको वा बेचेको हो त्यसको उद्देश्य प्राप्ति भएन भने जग्गा विक्रेताले सम्झौता मुताविक यति कर्पोरेटबाट जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
धरान विमानस्थल निर्माण योजना र विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नतिको सवालमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने योजना नै अघि बढाइसकेकाले अहिले नै बन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
