काठमाडौँ, ११ जेठ । उपभोक्ताले तिरेको ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम सरकारले व्यापारीको खल्तीमा पुर्याएको छ । उपभोक्ताबाट उठाइएको भ्याट रकम स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका नाममा व्यापारीलाई सरकारले फिर्ता दिएको हो ।
Advertisement
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्री बिक्रीका क्रममा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रुपैयाँ १५ वर्ष अवधिमा व्यापारीको पोल्टामा पुगेको हो । आजको कान्तिपुरमा मुख्य समाचार छ ।
व्यापारीले यसरी पाउँछन् फिर्ता
उल्लिखित सामग्रीमध्ये मोबाइल फोन सेटसँग तुलना गरौं । मानौं, कुनै मोबाइल ३० हजार रुपैयाँ पर्ने छ । हाम्रो कानुनअनुसार उक्त रकमको १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् ३ हजार ९ सय थप रकमसहित ३३ हजार ९ सय रुपैयाँमा मोबाइल सेट उपभोक्ताले खरिद गर्छन् ।
उपभोक्ताले भ्याट शीर्षकमा व्यापारीलाई तिरेको ३ हजार ९ सय रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हो । तर त्यस करको ४० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ व्यापारी आफैंले राख्ने नीतिगत व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ ।
मोबाइलमा ०६४ सालबाट यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्य सामग्रीमा पनि विभिन्न समयमा यस्तै प्रकृतिका निर्णय भएका हुन् । चिनीमा ९० प्रतिशत, घिउ, तेलमा ४० र कपडा, टायर, ट्युबमा लाग्ने भ्याटको पूरै रकम उद्योगी तथा व्यापारीले फिर्ता पाउँछन् ।
०६४ सालसम्म मोबाइल बिक्रेता व्यापारीले ६० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका थिए । विरोध भएपछि सरकारले विस्तारै घटाउँदै लगेको छ । यो वर्ष ४० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउने गरेका छन् । खारेजको निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।
