काठमाडौं, १७ चैत । संघीय संसद्मा अघिल्लो व्यवस्थापिका–संसद्का भन्दा बढी समिति बन्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी विषयगत समिति मात्रै १४ वटा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि दुवै सभाका नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल अघि बढाएका छन् ।
Advertisement
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति बनाउने सहमति भएको मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘१० वटा विषयगत समिति बनाउने सहमति भएको छ । नामबारे मोटामोटी सहमति भइसके पनि अर्को बैठकमा टुंगो लाग्नेछ ।’ संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा भने सातवटा विषयगत समिति रहने खाका तयार भएको थियो।
आइतबार बस्ने समिति बैठकले प्रतिनिधिसभामा कुन–कुन संसदीय समिति रहने भन्ने टुंगो लाग्ने समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘समितिको कार्यक्षेत्र विवाद नहुने गरी मन्त्रालयको आधारमा समितिको नाम टुंगो लगाइनेछ ।’
सचिवालयले बनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा भने अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य समिति, कानुन, न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, जनसंख्या, महिला तथा शिक्षा समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी सातवटा समिति रहने उल्लेख छ । तर, सरकारले थप गरेको मन्त्रालयको नाम तथा सचिवालयले तयार पारेको नामका आधारमा १० वटै समितिको नाम टुंगो लगाउने समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विषयगत समिति मात्रै १० वटा बन्ने भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति, महाअभियोग सिफारिस समितिलगायत अन्य विशेष समिति गठन हुन सक्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा ४ वटा र प्रतिनिधिसभाका विषयगत मात्रै गरे पनि १४ वटा समिति बन्नेछन् । जुन यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद्को समिति संख्याभन्दा बढी हो । यसअघि व्यवस्थापिका–संसदमा १२ वटा विषयगत समिति थियो ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीबारे छलफल लम्बिँदै
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभा बस्ने गरी नियमावली बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल अघि बढाएको छ । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन प्रस्ट्याउने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संविधानले नै राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सभा भनेको र संसद् सचिवालयले तयार पारेको नियमावली मस्यौदामा संशोधन आवश्यक देखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको समिति संख्या पनि ३ वटा रहने प्रस्ताव गरिएको रहेछ । तर, हामीले ४ वटा बनाउनेबारे छलफल गर्दै छौँ । चारवटामा टुंगो लाग्न सक्छ ।’ हाल सचिवालयले तयार पारेको ड्राफ्टमा राष्ट्रिय सभाको मर्म नदेखिएकाले समिति छलफलमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षको मतले आफूहरू राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहतर्फ पनि राष्ट्रिय सभालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ । यसअघिको संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् एक सदनात्मक रहेको र हाल राष्ट्रिय सभा धेरैका लागि नौलो भएकाले नियमावलीबारे पनि आफूहरू अध्ययनमा रहेको सभापति गुरुङले बताए । उनका अनुसार आगामी एक साताभित्र नियमावली मस्यौदामा समितिले सहमति जुटाइसक्नेछ । समितिको अर्को बैठक आइतबार अपराह्न १ बजे बस्दै छ ।
समितिमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त
संसदीय समितिमा समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्यहरूको टुंगो लगाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको छ । यसअघि महिला, बालबालिका समितिमा महिला सांसदहरूको बाहुल्य थियो । अन्य समितिमा समेत समावेशी नभएकाले अब गठन हुने संसदीय समिति समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्नेबारे समिति सहमतिनजिक पुगेको माओवादी नेतृ रेखा शर्माले बताइन् । नियमावली मस्यौदा समिति बैठकमा अब गठन हुने संसदीय समितिमा सभापतिलगायत सदस्य पनि प्रतिनिधिसभामा महिलाको उपस्थितिका आधारमा समावेशी बनाउने छलफल भएको छ ।
