काठमाडाैँ, १ चैत । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको जानकार गराए पनि पराजुलीले भने आफू पदमा बहाल नै रहेको दावी गर्दै अदालत जाने र नियमित काम गर्ने बताएका छन् । तर कामु प्रधानन्यायाधीश तोकिएका दीपकराज जोशीले भने आफू स्वतः कामु भएकाले इजलास तोक्ने बताएका छन् । यसबाट न्याय क्षेत्रमा अभूतपूर्व अन्योल आएको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ । यस विषयमा कानुनका जानकारहरुको मत नै बाझिएको छ ।
कानुनको किताब बोकेर पैदलै बालुवाटार पुगे पराजुली
Advertisement
नयाँ पत्रिकाका अनुसार आफू पदमा बहाल नै स्पष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली कानुनको किताब नै बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
समाचारमा लेखिएको छ- न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत २१ साउन मै पदमुक्त भएको पत्र जारी गर्दै गर्दा शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिको शपथग्रहणका लागि तयारी भइरहेको थियो । राष्ट्रपतिले गोपाल पराजुलीबाटै शपथ लिने कि नलिने भन्ने छोटो संशय तोड्दै शपथग्रहण कार्यक्रम समाप्त भयो । राष्ट्रपतिलाई शपथ गराएर निवास फर्किएका पराजुली साँझ ७ः२५मा निस्किए र पैदलै प्रधानमन्त्री निवासतर्फ गए । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासको पर्खाल जोडिएको छ । हातमा कानूनको किताव बोकेका उनी पल्लोपट्टि गएर करिब आधा घण्ठापछि फर्किए ।
‘अटेर गरे महाअभियोग’
कान्तिपुर दैनिकले अटेर गरे गोपाल पराजुलीलाई महाअभियोग लगाउने सत्तापक्षले तयारी गरेको समाचार लेखेको छ ।
न्यायपरिषद सचिवालयले पराजुलीलाई बुधबार दिउँसो अवकाशको जानकारी दिएको थियो । तर, उनले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा न्यायपरिषद बैठक राखेका थिए । त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका सत्तापक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा ‘स्रोत’लाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘हामीले त सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको लागि बिदामा बस्नोस् भन्ने सुझाव दिएका हौं तर मान्नु भएन । न्यायपरिषदले अवकाश भएको जानकारी दिइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउने काम भएको छ । उहाँ बाहिरिनु भएन भने महाअभियोग हुन्छ ।’
पराजुलीका फैसलाले गुम्यो ६१ अर्ब !
नागरिक दैनिकले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेतृत्व सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश र फैसलाका कारण देशले ठूलो परिणाममा राजस्व गुमाएको समाचार छ । त्यस्ता आदेश र फैसलाका कारण विभिन्न कम्पनीले राजस्वमा छुट पाएपछि सरकारले घाटा ब्यहोरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्चले टेलियासोनेरा एनसेल निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकरको मुद्दामा ती कम्पनीहरुकै पक्षमा आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ती कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा अन्तरिम आदेश भएपछि छुट पाएका छन् ।
