काठमाडौं, ४ फागुन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक वर्ष ६ महिना २२ दिनपछि फेरि सत्तामा पुगेका छन् । अघिल्लोपटक भन्दा यसपटक उनी शक्तिशाली छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु चुनौती पनि प्रशस्तै छन् ।
ओली अघिल्लोपटक माओवादी केन्द्रसहित अन्य साना दलको समर्थनमा सामान्य बहुमत बनाएर सत्तामा पुगेका थिए ।

Advertisement

यसपटक भने ओलीले वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) को करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्ताको नेतृत्व गरेका छन् । ओलीका लागि माओवादीसँगको सहकार्य ठूलो शक्ति र कमजोरी दुवै रहनेछ ।तीनवटै तहमा दुई दल स्पष्ट बहुमत छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा रहँदा एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो भएको थियो । प्रदेश तथा संघीय संसद्का लागि चुनावी गठबन्धन गरेका दुई दलले ६ वटा प्रदेशमा सरकार निर्माण गरेका छन् भने संघीय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा यी दलको दुईतिहाइ सांसद छन् ।

माओवादीसँगको सम्बन्ध मुख्य र पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन ओलीका सहायक चुनौती हुन् । त्यस्तै चुनाव जित्न अघि सारेको अजेन्डा कार्यान्वयन, विपक्षीको भूमिका, मधेसका समस्या तथा बाह्य रुपमा भारत र चीनबीचका सन्तुलन कायम राखिरहनु नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौती हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीका लागि वाम गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म कसरी पुर्याउन भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘पार्टीभित्रकै पनि सबैलाई समेटेर लैजानुपर्नेछ ।’ओलीमाथि सरकारलाई पूर्णता दिनुभन्दा पहिले एकीकरण प्रक्रियालाई किनारा लगाउनुपर्ने दबाब छ । आफूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले केही माओवादी मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउन चाहेका थिए । तर पार्टी एकीकरणका विषयमा सहमति जुटिनसकेको भन्दै माओवादी बाहिर बसेको छ ।

एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढेको छैन । दुवै पार्टीका नेतृत्व मात्रै नभएर संगठन संरचना र सैद्धान्तिक विषयलाई पार लगाउन त्यति सहज देखिँदैन ।‘माओवादीसँग पार्टी एकताका विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने सरकार लामो समयसम्म जान समस्या हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘पार्टीभित्र पनि अहिले अर्को पक्षलाई बेवस्ता गरेर सकिएला तर सधंै यस्तो हुन सक्दैन ।’

अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले नेपालको सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि लिएको अडानले जनताको पक्षमा खास काम नगरे पनि लोकप्रियता भने पाएका थिए । उनले देशका लागि केही गर्ने चाहना राख्दाराख्दै पनि नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिँदा पनि लोकप्रिय समर्थन गुमाएका थिएनन् ।

यसपालि भने अवस्था सहज छैन । उनी स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचनमा अपिल गर्न गएका थिए । वामपन्थी गठबन्धनसहित मतदातासँग आफ्ना लागि जित माग्न गएका ओलीलाई जनताले समर्थन गरेका छन् । यसैगरी यसपटक स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म एमालेसहित वाम गठबन्धनको अधिकांश स्थानमा सरकार बनेको छ । यी तीनै तहका सरकारको सफलता असफलतासँग ओलीको भविष्य गाँसिएको छ ।

यसैगरी उनले समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न के गर्नेछन् भन्ने पनि परीक्षण हुनेछ । आर्थिक सूचक राम्रा नभएको तथा भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र सुशासनका सूचकका दृष्टिले पंगु भएको सन्दर्भमा उनले सुशासन कायम गर्न र जनतामा परिवर्तनको आभास दिन के–के गरे भनेर हिसाब राखिनेछ ।

यता भारत र चीनका स्वार्थबीच फुकीफुकी पाइला चाल्न र सन्तुलित विदेश नीतिका माध्यमबाट दुवै देशको समृद्धिबाट देशले फाइदा लिन सक्ने गरी चल्नु उनका लागि अर्को चुनौती हुनेछ । आरम्भमै उनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेनन् ।

यसले गठबन्धनमा केही न केही दरार रहेको सन्देश प्रसारित भएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न र दलभित्रको अन्तरविरोध सहज ढंगले हल गर्न सकेनन् भने उनलाई आफ्नो कार्यकाल स्थिर राख्न सहज हुनेछैन । तर, यी चुनौतीका तुलनामा उनका लागि अवसर नै बलिया छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भने उनले देखाउनै पर्नेछ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!