काठमाडौं, १७ माघ । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा ४ हजार २ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको ठूलो भवन छ । बिपी मेमोरियल प्लानेटोरियम अब्जरभेटरी तथा विज्ञान संग्रहालय नाम दिइएको यो संस्था २६ वर्षपहिले अन्तरिक्ष विज्ञान अध्ययनका लागि स्थापना गरिएको हो ।
Advertisement
संस्थाले अहिले नगरकोटमा रहेको वेधशालाबाट आकाशीय पिण्डको दृश्यावलोकन गर्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । २०४८ सालमा स्थापना भएको यो संस्थासँग अध्ययन गर्ने उपकरणका रुपमा एउटा १६ इन्चको टेलिस्कोप छ । संस्थासँग अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने छुट्टै जनशक्ति छैन ।
खगोल विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान र वेधशालाको अध्ययन एवं विज्ञान संग्रहालय निर्माणको लक्ष्यसहित स्थापना भएको संस्थाले हाल नगरकोटमा रहेको वेधशालामार्फत खगोल विज्ञानका विद्यार्थीलाई सय पूर्णांकको शोधलेखन गराउँदै आएको छ । यसबाहेक संस्थाको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि देखिँदैन । ‘हामीसँग प्रविधिको अभाव छ, यसको परिणाम अध्ययनमा पनि देखिन्छ,’ संग्रहालयका सहकार्यकारी निर्देशक सनतकुमार शर्माले भने ।
उनका अनुसार १६ इन्चको टेलिस्कोपमार्फत विद्यार्थीलाई आकाशीय पिण्ड अवलोकन तथा अध्ययन गराइन्छ । ‘हामीसँग एउटा टेलिस्कोपमात्र छ, त्यो पनि बिग्रेमा विद्यार्थीलाई शोधलेखन गराउन नसक्ने अवस्था छ’, उनले भने । संस्थाको लक्ष्यमा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई अति उत्कृष्ट वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन र विकासको परिपे्रक्ष्यबाट योगदान गर्दै अन्तरिक्ष प्रविधिलाई अद्वितीय स्रोतका माध्यमबाट सबै नेपालीको गर्वको स्रोतका रुपमा विकास गर्ने ।’
संस्थाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिरहेको छ त ? संस्थाका सहकार्यकारी निर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘त्यसका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला र पर्याप्त स्रोतसाधन एवं जनशक्ति आवश्यक पर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो सुविधा छैन ।’ स्रोतसाधनबिना लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । उनी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तरिक्ष अध्ययनका लागि आवश्यक उपकरण नभएको बताउँछन् ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले धरातल नै नबुझी ठूला कुरा गर्ने तर व्यावहारिक ज्ञान नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको टिप्पणी छ । अन्तरिक्ष विज्ञान अध्ययनका लागि स्थापित यो संस्था पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको शर्माले बताए । ‘यस्ता संस्थाको विकासका लागि सही ठाउँमा सही व्यक्ति हुनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो अभ्यास छैन’, शर्माले भने ।
संस्थामा कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिन्छ । हालसम्म चारजना कार्यकारी निर्देशकले संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् तर नतिजा उस्तै छ । संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटीले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘प्राविधिक विषय अध्ययन हुने संस्थामा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्दा कसरी सुखद परिणाम आउँछ ?’ ती अधिकारीले भने । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक, सहकार्यकारी निर्देशक एवं सम्पूर्ण टिमकै कमजोरीले संस्थाले गति लिन नसकेको उनले बताए । सहकार्यकारी निर्देशक शर्मा पनि यस्ता संस्थामा प्राविधिक विषयको जानकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपालको छुट्टै भूउपग्रह निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर अन्तरिक्ष अध्ययन गर्ने यस संस्थासँग त्यसका विषयमा छलफलसमेत नभएको सम्बन्धित एक अधिकारीले बताए । ‘यो हामीसँग पनि सम्बन्धित विषय हो तर छलफलसमेत गरिएन,’ ती अधिकारीले भने । यसको मुख्य कारण संस्थाले लक्ष्यअनुसार विकास गर्न नसक्नु भएको उनको अनुभव छ ।
संस्थाले पछिल्ला केही वर्षयता भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने केही विकास गरेको छ । ‘हामी अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागिरहेका छौं’, शर्माले भने । हाल पूर्वाधार विकासकै चरणमा रहेकाले सञ्चालनको चरणमा प्रवेश नगरको उनले बताए ।
