काठमाडौं, ५ माघ। सरकारले प्रदेश कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं मन्त्रालयको खाकासहितको संरचना तयार पारिसकेको छ।
Advertisement
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संरचनाअनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक एक÷एक जना नियुक्त गर्न पाउने छन् भने हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई÷दुई जना नियुक्त गर्न पाउने छन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालयमा केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेत गरी झन्डै दुई हजारदेखि तीन हजार कर्मचारी खटाउने सरकारी तयारी छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिव नेतृत्वमा व्यवस्थापन महाशाखा, सूचना तथा समन्वय महाशाखा गरी दुई वटा महाशाखा रहनेछन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयमा सचिव नेतृत्वमा विभिन्न श्रेणीका १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा प्रदेश प्रमुखले राख्न पाउने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको छुट्टै व्यवस्था छ ।
सरकारले बुधबार प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को हेटांैडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको हो ।
अस्थायी मुकाम तोकिएकै स्थानमा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहनेछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा खटाइने सचिवलाई प्रदेश प्रमुखसचिव भनिनेछ । सचिवस्तरका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा खटाइने छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा सहसचिवलाई पठाइने छ । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
