२८ चैतभित्र अधिकांश जिल्ला कार्यालय खारेज हुने

काठमाडौं, ४ माघ। सरकारले अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय २८ चैतभित्र खारेज गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदै छ ।

संविधानमा अहिले रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले ती कार्यालय खारेज हुन लागेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार जिल्लाका खारेज हुने सूचीमा रहेका कार्यालयले २८ चैतभित्र आफ्ना कार्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि छरितो टिम जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहन सक्ने सचिव थपलियाले जनाए ।

खारेज हुने कार्यालय

-जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

-जिल्ला कृषि विकास कार्यालय

-जिल्ला पशुसेवा कार्यालय

-जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/विकास समिति

-जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय

-जिल्ला शिक्षा कार्यालय

-जिल्ला तथ्यांक कार्यालय

-जिल्ला पर्यटन कार्यालय

-जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय

-जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय

-जिल्लाका सबै विकास समितिहरू

-जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना

जिल्लामा कायम रहने कार्यालय

-जिल्ला प्रशासन कार्यालय

-जिल्ला प्रहरी कार्यालय

-जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

-जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धानको कार्यालय

-जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

-जिल्ला कारागार कार्यालय

-जिल्ला समन्वय समिति